कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । फागुन १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत दिने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो ।
इन्सेकले विगत लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन माग गरिरहेको थियो । इन्सेककै अगुवाइमा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको ड्राफ्ट २०७८ तयार गरिएको थियो । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले अरुको अधिकारका लागि वहस र पैरवी गर्ने मानव अधिकार रक्षकका लागि उक्त विधेयकले थप सहयोग पुर्याउने भन्दै त्यसमा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकलाई संगठित गरी उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कामहरू गरिरहेको छ । इन्सेकले प्रदेश सांसद, विभिन्न समिति र मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग समेत मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकका विषयमा अन्तरक्रिया छलफल र समन्वय गर्दै आएको प्रदेश संयोजक सुवेदीले बताउनु भयो ।
