पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम तथा देशका बिभिन्न क्षेत्रमा भएका जातीय विभेदका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको मागराखि जिल्लास्थित अधिकारकर्मीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको संयुक्त टोलिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ०८१ माघ ३० गते ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ बनेको एक दशक पुग्न लागेको स्मरण गराउँदै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर तथा सजाय ऐन २०६८) लगायत दलितका पक्षमा बनेका ऐन कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नरहेको भन्दै अधिकारकर्मी र जनप्रतिनिधिहरुले ज्ञापन–पत्र बुझाएको अधिकारकर्मी कर्ण दयालले बताउनु भयो ।
ज्ञापन–पत्रमा विषेश गरी अछाम जिल्लाको साफेवगर नगरपालिका–९ बुढाकोट माविमा ०८१ माघ २१ गते विद्यालयमा आयोजित सरस्वती पुजामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सज्जन परियारलगायतका अभिभावकहरु तथा विद्यालयमा अध्ययनरत दलित तथा श्रमिक समुदायका विद्यार्थीमाथि पुजारी चेतराज भट्टलगायतले गरेको जातीय भेदभावको घटनाको समेत निन्दा गरिएको छ ।
यसैगरी सर्लाही जिल्ला बार्हथवा नगरपालिका–४ का सतेन्द्रराम चमार र बार्हथवा नगरपालिका–५ की नेहा रौनीयार बीच भएको अन्र्तजातीय प्रेमविवाहपश्चात कानुनः विवाह दर्ता समेत गरिसकेको अवस्थामा सार्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिदै सतेन्द्र विरुद्ध बालविवाह लागुऔषधदेखि मानव बेचबिखनसम्मको मुद्दामा फसाउने दुष्प्रयास गरेकोप्रति खेद प्रकट गरिएको छ ।
घटनामा संलग्नहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत विज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको हो ।
राज्यले मानव मर्यादा र सामाजिक न्यायको अनुभूति गराउनु पर्ने ठाउँमा जिम्मेवार नभएकोप्रति सेचत गराउँदै आफूहरुले ज्ञापन–पत्र बुझाएको दशरथचन्द नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य एवं अधिकारकर्मी प्रम दयालले बताउनु भयो ।
