नेपाल सरकारले भूकम्पपछि जोखिम बस्तीमा परेका विस्थापितहरुको एकीकृत बस्तीमा लैजाने भने पनि प्रक्रिया नै सुरुहुन नसक्दा उत्तरगया गाउँपालिकाको माथिल्लो पैरेमा अझै सुरक्षित आवास निर्माण हुन सकेको छैन।
०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण विस्थापित भएका १ हजार १ सय ५० परिवारमध्ये अझै १ सय ७४ परिवारको सुरक्षित स्थानमा जग्गा नहुँदा सुरक्षित आवास निर्माण हुन नसकेको हो । उनीहरू अझै उत्तरगया गाउँपालिका–५ स्थित खाल्टे बगरमा जोखिमपूर्ण तरिकाले टिनको छाप्रामा बस्दै आएका छन् ।
खाल्टे क्याम्पमा बस्दै आएका १ सय ७४ परिवारका लागि तल्लो पैरेमा एकीकृत बस्ती बसाउन सरकारले उत्तरगया गाउँपालिका–५ को माथिल्लो पैरेमा जग्गा अधिग्रहण गरेको पनि चार वर्ष बित्यो । यहाँ १ सय २८ परिवारलाई मात्र पुग्ने जग्गा व्यवस्था भएको छ । ४६ परिवारलाई अपुग जग्गा व्यवस्थापन हुन नसकेपछि अन्यौल भएको उत्तरगया गाउँपालिका–१ का स्थानीय पूर्ण घलेले बताउनु भयो ।
भूकम्पले विस्थापितको सुरक्षित आवासको हक अझै सुरक्षित हुन सकेको छैन भने यहाँ रहेका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, महिलालगायत टिनको छाप्रोमै असुरक्षित तवरले बस्न बाध्य भएका छन् । गाउँपालिका कार्यालय नजिकै रहेको विस्थापित क्याम्पमा निकै कष्टकर जीवन बिताउनु परेको विस्थापित समुदायका अगुवा छेकु लामाले बताउनु भयो । ‘पुसको चिसोमा टिनको छाप्रोमा धेरै कठिन भयो ।’-उहाँले भन्नु भयो-‘बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया नसक्दै रसुवाबाट पुनर्निमार्ण प्राधिकरण कार्यालय हट्यो । हाम्रो लागि सरकार रहे नरहेको कुनै मतलव नै भएन ।’
सरकारले भूगर्भविद् गाउँगाउँमा पठाएर भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिम बस्ती पहिचानपछि जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गर्न थालेको पनि पाँच वर्ष बित्यो । तिरु, पाङलिङ, लाम्बु र बोगटीटारमा एकीकृत बस्ती निर्माण भयो । तर, माथिल्लो पैरेमा अझै सो काम हुन सकेको छैन ।
खाल्टे बगरमा बस्दै आएका विस्थापितहरुको बस्ती माथिल्लो पैरेमा एकीकृत बस्ती स्थानान्तरण गर्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गरेर प्लटिङको काम भएको र स्थानीय सरकारले तहगत सरकारसँग समन्वय गरिरहेको उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले बताउनु भयो ।