सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनका लागि पदाधिकारी सिफारिश गर्न द्वन्द्वपीडितहरूले नयाँ समिति निर्माणमा जोड दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिश समितिको म्याद सकिएपछि पनि बाधा अड्काउमार्फत समिति ब्युँताउने चर्चा चलिरहेका बेला पुस ४ गते द्वन्द्वपीडितहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सिफारिस समिति गठनमा जोड दिएका हुन्।
‘निहित स्वार्थवाट प्रेरित भएर बाधा अड्काउमार्फत पदाधिकारी सिफारिश गर्न नसकेको समितिलाई नै ब्युताउनुपर्ने कुरा पनि सुनिएको छ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘हामीले सकेनौ भन्ने समितिलाई ब्युँताउनु कदापि न्यायसङ्गत हुँदैन।’
समितिले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका १ सय ५६ दावेदारमध्ये ३९ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। निर्धारित मितिमा नाम सिफारिश गर्न नसकेपछि सिफारिश समितिले विज्ञप्तिमार्फत नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेको थियो। ४० जनाको नाम सार्वजनिक गरिने बताइएपनि एक जनाको नाम दोहोर्याएर क्रमसङ्ख्या ४० नै पुर्याइएको थियो ।
पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै तत्काल विश्वसनीय र स्वायत्त नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेमा द्वन्द्वपीडित समुदायको जोड छ ।
योग्यता, क्षमता, शान्ति निर्माण एवम् मानव अधिकार क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, अनुभव, विज्ञता, विवेक, दृढता, इमान्दारिता लगायतका मापदण्डका कसीमा अनुभवी, समाजले पत्याएका एवम् ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरुलाई छनौट गरी सिफारिस गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न समेत पीडितहरूले माग गरेका छन्।