अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा पुस २ गते काठमाडौँमा मानव अधिकार रक्षक कानुन : आवश्यकता र औचित्य विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । डीसीएसँगको सहकार्यमा इन्सेकले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ०८० सालमा तीन तहका सरकारमध्ये कुन तहका सरकारले कतिओटा कानुन बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर अध्ययन गरेकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबैभन्दा बढी कानुन बनाउनु पर्ने पाइएको स्मरण गर्दै मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्दै मानव अधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयनको सवालमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले हाल १ हजार १ सय ५० ओटा कानुन बनेपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन गर्नु पर्ने खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार रक्षकका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुझाव दिनु भयो ।
सांसद आनन्द ढुंगानाले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था प्राइभेट बिलका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने खाँचो औँल्याउँदै जनताले आवश्यक देखेका कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले विगतका कानुनमा मानव अधिकारलाई आवश्यक नठानी कानुनी व्यवस्था नभए पनि कानुनको आवश्यकता देखिएपछि मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन बनेको स्मरण गर्नु भयो ।
सांसद बेदुराम भुसालले विगतमा राजनीतिक व्यवस्थाले गैर सैनिकलाई सैनिकको व्यारेकमा राखेका घटनाको स्मरण गर्दै मानव अधिकार रक्षकको अधिकारका सवालमा नीति निर्माण तहमा छलफल भइ सरकारी र गैर सरकारी विधेयक गरी दुई किसिमका विधेयक संसदमा छलफल गर्ने भएपनि ती दुई किसिमका कानुनको छलफलको प्रक्रिया फरक हुने चर्चा गर्नु भयो ।
सांसद सुरेश आलेमगरले आफूले २२ महिनासम्म सेनाको कब्जामा रहँदा कोही मानव अधिकार रक्षकसँग नभेटिए पनि त्यहाँबाट मुक्त भएपछि इन्सेकमा आबद्ध मानव अधिकार रक्षकले आफ्नो अधिकारका लागि पहल गरेको विगतको स्मरण गर्नु भयो । अब बनाइने कानुनमा मानव अधिकार रक्षक व्यक्ति वा संस्था कसलाई भन्ने स्पष्ट खुलाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकको परिचय लिइएका व्यक्तिलाई पहिचान अनुसारको व्यवहार गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र स्पष्ट गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले विद्यालय तहको शिक्षामा मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र नैतिक शिक्षाको समेत व्यवस्था गरी मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने खाँचो औँल्याउनु भयो ।
सांसद गंगाकुमारी बेल्वासेले मानव अधिकार नै सबैको अधिकार भएकोले त्यसको सुनिश्चितता भएमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार छुट्टै कानुन आवश्यक नपर्ने भए पनि अधिकार सुनिश्चित नभएका कारण मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
सांसद गोपाल भट्टराईले मानव अधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । सांसद सुमित्रा विसीले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा सबै नागरिकका अधिकार सुनिश्चितता गरे पनि मानव अधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी अलगै कानुन बनाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
सांसद जयन्तीदेवी राईले देशमा मानव अधिकार हनन् र ज्यादतीका घटना भइरहेकाले ती घटनाको स्थलगत अनुगमनमा राज्यको उपस्थिति फितलो रहेको स्मरण गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरुले स्वतःस्फूर्तरुपमा नागरिक अधिकारका सवालमा काम गरिरहेको अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्थाको खाँचो रहेको बताउनु भयो ।
सांसद गरिमा शाहले मानव अधिकार रक्षकको रोस्टर बनाएर उनीहरुको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले कानुनको उत्पतिका लागि नागरिक र सरोकारवाला बीच छलफल गर्नु पर्ने खाँचो औल्याउदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन र मानव अधिकार रक्षकको सवालको कानुनका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक कानुन स् आवश्यकता र औचित्य विषयक प्रस्तुती गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र थापाले लामो समयदेखि नै मानव अधिकारका क्षेत्रमा पैरवी र मानव रक्षक भएर काम गर्दै आएको बताउनु भयो । प्रत्येक वर्ष ५ हजारको हाराहारीमा मानव अधिकारका उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका घटना हुने गरेको थापाले बताउनु भयो । मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनको विधेयकलाई देशव्यापी रुपमा छलफल गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले प्रस्तुतीमाथि टिप्पणी गर्दै राज्यले मानव अधिकार रक्षक भएर काम गरे सबैलाई सहज हुने बताउनु भयो । साथै उहाँले दिर्घकालिन रुपमा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश प्रार्नु भएको थियो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नु भयो । कार्यकारी निर्देश गौतमले मानव अधिकार प्राप्तिका लागि आयोग र अधिकारकर्मीले झकझक्याउने राज्य संयन्त्रलाई नै हो भन्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकका बीचमा संघीय संसद् तथा सात ओटै प्रदेशमा छलफल गरी प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरी मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बुझाइ सकिएको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी मानव अधिकार रक्षकका संरक्षण अधिकृत दिपेन्द्रसिंहले मानव अधिकारको भूमिका र संरक्षणमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकारको भूमिका र संरक्षण, जातीय विभेदका कुरा, महिला हिंसाका विषयमा आवाज उठाउने व्यक्तिलाई सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
