अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको नेतृत्वमा ०८१ मङ्सिर २३ गते स्याङ्जा जिल्ला कारागारको अनुगमन गरिएको छ । ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा जिल्ला कारागार स्याङ्जाको निरीक्षण गरिएको हो ।
अनुगमन टोलीमा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय कानुन शाखाका उपसचिव शालिकराम रेग्मी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका मानव अधिकार अधिकृत टंकप्रसाद खनाल, अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेल, एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक कुन्जनी परियार लगायत जिल्ला स्थित मानव अधिकारकर्मी, वकिलहरु र पत्रकारहरु लगायतको संयुक्त टोलीले बन्दी तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन गर्नु भएको हो । कैदीबन्दीहरुले कारागारमा भौतिक संरचना पुरानो हुँदा बसाइँमा समस्या रहेको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले कसैलाई कैद छुट दिने र कसैलाई नदिने जस्तो विभेद गरेको कैदीबन्दीहरुले गुनासो गरेका थिए । कैदीबन्दीले दीर्घरोगी, मानसिक रोगी र अन्य सबै एकै ठाउँमा बस्नु परेको, राज्यले सिदाका लागि कम रकम उपलब्ध गराएको, लामो समयसम्म बन्दी बनाइ राखेको, कैद छुट नपाएको, बालकलाई कारागारमा राखेको, कारागारमा चिसोपन बढी भएको जस्ता गुनासा सुनाएका थिए । ६५ जना क्षमताको कारागारमा पाँच महिला सहित १ सय ४७ रहेका छन् । जसमा ६ जना मानसिक रोगी बिरामी छन् । मानसिक रोगी बन्दी फरक ठाउँमा राख्नुपर्नेमा एकै ठाउँमा सँगै राखिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ ।