बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्न मानव अधिकारकर्मीहरूले ०८१ कात्तिक २८ गते ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
छनौट प्रक्रियाद्वारा निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूलाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीमा सिफारिस गर्न वरिष्ठ अधिकता सुनिल श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक एवम् अधिवक्ता बसन्त गौतम लगायतका मानव अधिकारकर्मीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
निवेदन दिएका निवेदकको निवेदनका आधारमा कसरी, कुन प्रक्रिया र विधिबाट छोटो सूची प्रकाशन र छनोट प्रक्रिया पारदर्शी भए नभएको सुनिश्चित गर्न सिफारिस समितिको निष्पक्ष मापदण्डलाई मध्यनजर गरी आफूहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले जानकारी दिनुभयो ।
‘एक हप्ताको अवधि राखेर माग गरिएको सूचनाले पर्याप्त निवेदन प्राप्त नहुने र योग्य व्यक्तिले निवेदन नदिने सम्भावना रहने भएकाले निवेदन दिने म्याद थप गर्न हामी मानव अधिकारकर्मी माग गर्दछौँ’ – ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ उपदफा (१) बमोजिम उच्चस्तरीय वेपत्ता बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिका नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले ०८१ कात्तिक २३ गते एक सूचना प्रकाशन गरी योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट एक हप्ताभित्र आवेदन दिन माग गरेको थियो ।
