सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पक्षलाई भेदभाव नगरी द्वन्द्व प्रभावित पक्षलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) को मापदण्डमा नपरेर बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई २/२ लाख रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व प्रभावित कुनै एक पक्षलाई मात्रै सम्बोधन नगरी सबै पक्षलाई न्यायोचित परिपूरण गर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवधि नै समाप्त भएको भन्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
द्वन्द्व प्रभावित पक्षको सम्बोधन नगरी अयोग्य लडाकुको विषय मात्रै हेर्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म अनुकूल नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सबैको पक्षको माग सम्बोधन गर्न आदेश दिएको हो । द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुको प्रश्न शान्ति प्रक्रियाको एक सानो हिस्सा मात्र रहेको र शसस्त्र द्वन्द्वबाट सबै पीडित तथा प्रभावितहरूको सरोकारहरू सम्बोधन गर्नु जिम्मेवारी हुने भन्दै सर्वोच्चले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
न्यायाधीशहरू डा.नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको–‘आगानी दिनमा सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका काम कारवाहीहरू ग्र्दा सत्य अन्वेषण, न्याय र द्वन्द्व प्रभावित सबै पक्षको परिपूरणको आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको ३४५ नम्बरको बुँदामा अयोग्य लडाकुलाई २/२ लाख रुपियाँका दरले दिने उल्लेख थियो त्यसको चर्को आलोचनासमेत भएपछि केही समय निर्णय नगरेको सरकारले २०७९ चैत ६ गतेबाट मन्त्रिपरिषबाट निर्णय गरी रकम निकासा गर्न र बाँड्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो ।
‘सक्कली द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको अवस्थामा पीडक पक्ष त्यसमा पनि ‘अयोग्य’ लडाकुलाई राहतका नाममा रकम बाँड्नु राज्य कोषको दुरुपयोग हुने’ भन्दै द्वन्द्वपीडित समेत रहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण, कांग्रेस नेता विनयध्वज चन्दलगायत ५० जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थिए ।,
सो रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो, जसको कारण सरकारको योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै बेला आर्थिक वर्ष समाप्त भएकाले सरकारी निर्णयको औचित्य समेत सकिएको थियो ।
द्वन्द्व पीडितका पक्षमा सर्वोच्चले गरेको फैसला एकदमै राम्रो लागेको द्वन्द्व पीडित नेता सुमन अधिकारी सुनाउनु हुन्छ–‘नक्कली द्वन्द्व पीडित पहिचान गरी सक्कली द्वन्द्व पीडितले पूर्णरुपमा न्याय पाउनु पर्छ भन्ने विश्वास हो ।’ सर्वोच्चको यो निर्णय स्वागत योग्य रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।
त्यस्तै निवेदकहरूले अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम बाँड्नु हुँदैन भन्ने दावीमा विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेका थिए । द्वन्द्वपीडित पक्षसँग सम्बन्धित बजेटको बुँदाले पीडित नभई पीडक पक्षको पक्षपोषण गर्ने उनीहरूको माग थियो ।
सर्वोच्च अदालतले अनमिनको प्रतिवेदनमा समेत समावेश भएका र प्रमाणीकरण हुन नसकेका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउन मिल्ने भनी व्याख्या गरेको थियो । परिपुरणलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको एउटा पाटोको रुपमा हेरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा अयोग्य लडाकुहरूलाई द्वन्द्वपीडितका रुपमा सम्बोधन गरेर रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई पनि स्वभाविक भनेको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई बृहत रुपमा हेरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई हुँदा त्यो आर्थिक वर्ष नै समाप्त भएको देखिएकाले बजेट कार्यान्वयनको परीक्षणको अर्थ नहुने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।