समाजमा व्याप्त जातीय छुवाछूत तथा विभेदका कारण दलित समुदायका व्यक्तिहरुले जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा समते कोठा भाडामा पाउन सास्ती खेप्नुपरेको छ । जिल्लाका दुर्गम गाउँबस्तीबाट पढाई तथा रोजगारिका सिलसिलामा सदरमुकाम आएका नागरिकहरुलाई दलित भएकै कारण कोठा भाडामा पाउनै मुस्किल हुने गरेको हो ।
पुर्बिचौकी गाउँपालिका फुलौटका कक्षा १२ मा पढ्दै गरेका कुमारसिंह नेपाली दुई महिना अघि सदरमुकाम सिलगढी आउनु भयो । कोठा भाडामा लिएर अध्ययन गर्नु पर्ने भएकोले कोठा भाडामा खोज्न झण्डै चार दिन विताएको भए पनि दलित समुदायको व्यक्ति भएकै कारण कोठा नपाएको उहाँले दुखेसो पोख्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘कोठा भाडामा नपाएपछि एक जना गैरदलित साथीसँगै बस्ने सहमती भयो । बस्नका लागि सामानहरु लिएर आए । तर, घरधनीले जात सोध्नु भयो । दमाई भएको बताएपछि कोठामा बस्न दिनु भएन् ।’
यसैगरी आदर्श गाउँपालिका गिरिचौँकाका तेज रैकालको पीडा पनि यस्तै छ । चार वर्ष अगाडि गाउँकै विद्यालयमा एसईई उतिर्ण गरेपश्चात् उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सदरमुकाम आएको एक महिनासम्म कोठा भाडामा लिनका लागि धेरै प्रयास गरे पनि दलित भएका कारण कोठा पाउन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘दलित समुदायका घरहरु आफ्नै परिवारका लागि पनि प्रयाप्त हुदैनन् । कोठा भाडामा दिने अधिकांश गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरुले नै हो । तर, उहाँहरुले जात सोध्नु हुन्छ । दलित भएको थाहाँ पाएपछि भाडामा कोठा छैन् भनेर टारी दिनु हुन्छ । विद्यार्थी र कर्मचारीहरुले कोठा भाडामा नपाएर सास्ती खेप्नुपरेको छ ।’
अध्ययन गर्न आउने दलित विद्यार्थी र कर्मचारीहरुलाई जिल्ला सदरमुकाम आउँदा सबै भन्दा बढी समस्या कोठा भाडाको हुनेगरेको दलित अधिकारकर्मी टेकबहादुर नेपालीले बताउनु भयो ।
अधिकांश घरधनीले जात सोधेर मात्रै कोठा भाडामा दिने गरेको, सदरमुकाम सिलगढीमा समेत जातीय छुवाछूत कायमै रहेका कारण दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई कोठा पाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको र विभेद भोग्नुभएका दलित समुदायका व्यक्तिहरुले यस प्रकारका घटनाका विरुद्धमा कानुनी उपचारका लागि अग्रसर नहुँनुले सुधार आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
जातीय विभेद र छुवाछूतबाट पीडित भएकाहरुले नै न्यायका लागि अग्रसर भई कानुनी उपचार खोज्नु पर्ने र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले पनि यस प्रकारका घटनाहरुलाई गम्भिरताका साथ लिनु पर्ने दलित अधिकारकर्मी राजु नेपालीले बताउनु भयो ।
दलित अधिकारकर्मी अधिराज बिसिले जातीय विभेदका घटना सम्बन्धित निकायमा आउनै नदिने र सम्बन्धित निकायसम्म ल्याईएका घटनाहरुमा पनि राजनीतिक पहुँचका कारण मिला–पत्रमै सिमित हुने भएका कारण जातीय विभेद तथा छुवाछूतका मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको बताउनु भयो ।
संवैधानिक तथा कानुनी रुपमै जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव दण्डनीय अपराधका रुपमा व्यवस्था गरिएकोले कसैले आफूमाथि जातीय विभेद भयो भनेर उजुरी दिएको खण्डमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्यालले बताउनु भयो ।
आर्थिक वर्ष २०८० / ०८१ मा जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी एउटा पनि उजुरी नआएको र उजुरी आएको खण्डमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोटीका डिएसपी भिमलाल भट्टले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यको घोषणा गरिएको र कानुनमा पनि जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई दण्डनीय अपराधका रुपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य व्यवहारिक रुपमा हुन नसक्दा दलितहरु पानीपधेरोलगायतका सार्वजनिक स्थलमा समेत विभेद खेप्न बाध्य छन् ।