कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी नागरिकहरूले खाद्यान्नको अभाव झेल्दै आइरहेका छन् । प्रदेशमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा समयमै खाद्यान्न नजाँदा समस्या पर्ने गरेको छ । प्रदेशमा वार्षिक २३ हजार ४ सय ३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्कमा छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ रहेको छ । उक्त सङ्ख्या अनुसार कर्णालीमा वार्षिक एक जनालाई २ सय १ किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्ने कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका कृषि प्रसार अधिकृत तिलकप्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्लामा खाद्यान्नको अभाव छ । जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले वर्षभर खान नपुग्ने भएकाले बजार तथा खाद्य, कम्पनीको चामलको भरमा यहाँका सर्वसाधारण छन् । हुम्ला र मुगुमा हवाई मार्गबाट समेत ढुवानी हुँदै आएको छ । हुम्लामा अझैसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण त्यहाँ खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या हुन्छ । उपल्लो डोल्पामा ६ वर्षदेखि चामल ढुवानी भएको छैन ।
खासरी कर्णालीमा अहिले वार्षिक ३ लाख २० हजार ८ सय ९० मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने कृषि प्रसार अधिकृत पाण्डेले बताउनु भयो । पूर्ण रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन ३ लाख ४४ हजार ३ सय २४ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ । अधिकृत पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हामी परनिर्भर नै छौँ ।’
कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साढे पाँच लाख मेट्रिक टन खाद्यन्न उत्पादन भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ५ लाख ५२ हजार ९ सय ३० मेट्रिक टन खाद्यन्न उत्पादन भएको हो ।
तीन जिल्ला मात्रै आत्मनिर्भर
कर्णालीका १० जिल्ला मध्ये सल्यान, दैलेख र सुर्खेत मात्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेका छन् । अन्य सात जिल्लालाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभर धान्न नसक्ने गरेको निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ ।
सुर्खेतमा वार्षिक ९१ हजार ३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । ४ हजार ८ सय ६७ मेट्रिक टन मौज्दात रहन्छ । सल्यानमा वार्षिक ४७ हजार ७ सय ८८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर, यहाँ ५२ हजार ३ सय ७४ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै दैलेखमा वार्षिक ५६ हजार ८ सय १२ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । दैलेखलाई ५० हजार ३ सय ६१ मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्रै आवश्यक पर्दछ । डोल्पामा वार्षिक ५ हजार ९९ मेट्रिक टन खाद्यन्न अपुग हुन्छ । हुम्लामा ८ हजार ५ सय ६५, मुगुमा ६ हजार ४ सय ३९, जुम्लामा ३ हजार ५ मेट्रिक टन खाद्यान्न वार्षिक रूपमा अपुग हुने गरेको छ । निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै कालिकोटमा १० हजार ३ सय १७ मेट्रिक टन वार्षिक रूपमा खाद्यान्न अपुग हुँदा रुकुम पश्चिममा १ हजार ६ सय १५ र जाजरकोटमा ४ हजार २ सय ९९ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न वार्षिक रूपमा अपुग हुने गरेको छ ।
धान उत्पादन घट्दो
कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ लाख ५१ हजार ८ सय ५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । ०७८ मा १ लाख ५५ हजार ७ सय ४१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । तर, पछिल्लो समयमा धान उत्पादन घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा उत्पादकत्व घटेर १ लाख ४५ हजार ६३ मट्रिक टनमा सिमित भयो । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हिमाली जिल्ला डोल्पा र हुम्लामा धान उत्पादकत्व निकै कम छ ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अनुसार कर्णालीमा वार्षिक १ अर्ब बराबरको चामल आयात हुने गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कलाई हेर्दा कर्णालीमा उत्पादन भएको धानले ६ महिना पनि धान्न नसक्ने स्थिति छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार धान खेती हुने जमिन पनि मासिँदै गएको देखिन्छ । कुल २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीयोग्य रहेको कर्णालीमा २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै खेती गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तथ्याङ्क अनुसार ४५ हजार ४ सय ६८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्र धान खेती हुने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय यो घटेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत वर्ष ४१ हजार ४ सय ९ हेक्टरमा धान खेती भएको थियो ।
बढ्दो सहरीकरणले धान उत्पादनमा कमी भएको कृषि विकास निर्देशनालय, सुर्खेतका निर्देशक चित्र रोकाया बताउनुहुन्छ । ‘प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरकै तल्लो क्षेत्र धान उत्पादनको लागि हव नै हो । तर, त्यो सहरीकरणसँगै मासिँदै गइरहेको छ । खेती योग्य जमिनमा धमाधम घर बनिरहेका छन् । यो समस्या सल्यान र जुम्लामा समेत छ’, रोकायाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार डोल्पामा १ सय ९९ हेक्टर, मुगुमा ५ सय ९१, हुम्लामा ५ सय ९९, जुम्लामा २ हजार ९ सय ५०, कालिकोटमा २ हजार ५ सय १५, रुकुम पश्चिममा ३ हजार ४८, सल्यानमा ६ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । त्यस्तै जाजरकोटमा २ हजार ८ सय ५०, दैलेखमा ७ हजार ९ सय २५ र सुर्खेतमा १५ हजार ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ ।
खेती योग्य जमिन मास्न नदिन राज्यले नै मापदण्ड बनाउनुपर्ने कृषि विज्ञ चन्दन गिरीको सुझाव छ । ‘खेतियोग्य जमिनमा खेति मात्रै गर्ने नीति सरकारले ल्याउन जरुरी छ । आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले बजेट मात्रै छुट्याएर हुँदैन । वास्तविक कृषि गर्नेसम्म पुग्ने कृषि कार्यक्रमहरू अझै आउन सकेका छैनन् । धेरै कृषकहरू राज्यको सेवाबाट बाहिर छन्’, उहाँले भन्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरले समयमा पानी नपर्नु जस्ता समस्याले पनि खाद्यान्न उत्पादन घटिरहेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सुरुवाती चरणदेखि नै कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि उत्पादनमा भने हरेक वर्ष ह्रास आइरहेको छ । कर्णालीमा कुल खेती योग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ४ सय ५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै वर्षभरी सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरेको छ । त्यस्तै ३० हजार ३ सय २ हेक्टर क्षेत्रफल आंशिक सिँचाइ हुने क्षेत्रमा पर्दछ ।
नेपाल खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद २ को ३ अन्तर्गतको (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ, (२) को उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी नागरिकहरूले खाद्यान्नको अभाव झेल्दै आइरहेका छन् ।