नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा वास्तविक द्वन्द्व पीडितको छानबिन हुन नसकेको द्वन्द्वपीडितहरूले गुनासो गरे ।
इन्सेकले पुनःस्थापित गरेका विस्थापितको वर्तमान अवस्था बुझ्न जुम्ला आइपुगेका इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक भोला महत, प्रलेख अधिकृत नारायण सुवेदी, नर्वेजियन राजदुताबासका प्रतिनिधिद्वय राजकुमार ढुङ्गना र क्यारोलिन हार्जीभिन्ससमक्ष कात्तिक ८ गतेको विस्थापितहरूसँग गरिएको छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडितहरूको छानबिन हुन नसकेपछि राज्यबाट पाउने राहत पाउन नसकेको द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका छक्कबहादुर हमालले गुनासो गरे । उनले भने-‘पहुँचमा भएका र नेताका गुलामी गर्ने राहत पाए । द्वन्द्वपीडित छानबिन गर्ने क्रममा राजनीतिक दलहरूको ठुलो बेइमानी भएको छ ।’ उनीहरू इमान्दार राजनीतिक नेताका रूपमा काम गर्न नसकेको कारण बास्तविक द्वन्द्वपीडितको छानविन नभएपछि राहत नपाएको उनले गुनासो गरे ।
विस्थापित विष्ण बुढाले भने सुर्खेत, नेपालगञ्जमा द्वन्द्वकालमा पालमुनि रातदिन बिताइरहेका थिए । पछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले पुनः आफ्नै थातथलो जन्मभूमिमा स्थापित गराएको थियो ।
‘द्वन्द्वपीडितको नाममा भिरबाट लडेर मरेका समेतले राहत पाए तर हाम्रो सबै सम्पति लुटियो । घरबारविहीन बनाइयो । विस्थापित भएर जन्मथलो छोड्न बाध्य हुनुपर्यो । तर, हाम्रा नाममा अरूले नै फाइदा उठाए । अहिलेसम्म हामीले राहत पाउन सकेका छैनौँ ।’-उनले भने-‘पहिलो जेजस्तो अवस्थामा भएपनि अहिले दुवैपक्ष गाउँमा मिलेर बसेका छौँ यसैमा हामी खुशी छौँ ।’
द्वन्द्वपीडित अग्निराज उपाध्यायले राज्य र तत्तकालीन व्रि्रोही पक्ष माओवादीबाट धेरै जना पीडित भएपनि वास्तविक द्वन्द्वपीडितको पहिचान हुन नसकेको बताए । उनले भने-‘द्वन्द्वपीडितको नाममा गैरद्वन्द्वपीडितको हालीमुहाली भयो । राज्यले छानबिन गर्न नसकेका कारण गैरद्वन्द्वपीडितले फाइदा लिए ।’
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले भने-‘हामी राहत उपलव्ध गराउने निकायमा छैनौँ । हाम्रो भूमिका भनेको पीडितहरूको पक्षमा पैरवी/वकालत गर्ने हो ।’ पीडितहरूका गुनासासम्बन्धी निकायसम्म पुर्याउने र पुर्याउँदै आएको उनले बताए । इन्सेक जहिले पनि पीडितको पक्षमा उभिएर काम गर्ने संस्था भएकाले भोलिका दिनमा यसरी नै काम गर्ने उनले विश्वास दिलाए ।
मानव अधिकारकर्मीहरूको टोलीले कात्तिक ७ र ८ गते जुम्लाका मानव अधिकारकर्मी, प्रहरी प्रशासन, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र विस्थापितहरूसँग छलफल गरी मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था बुझेको थियो ।
