संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनले उठान गरेका मागको सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल दासको संयोजकत्वमा आन्दोलनबारे छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ २ गते बसेको बैठकले तराई-मधेश आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको निजी तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको तथ्य सङ्कलन एवम् छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश दासको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई सो जानकारी दिएका हुन् । आयोगका अन्य सदस्यमा भने प्रधानमन्त्रीको समन्वयमा गृहमन्त्रालयले नियुक्त गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सोही आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४१ जना आन्दोलनकारी तथा ११ जना सुरक्षाकर्मी गरी ५२ जना मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार रु १० लाख दिने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले १० लाख दिने भनिएका मृतकका परिवारलाई पूर्ववर्ती सरकारले दिइसकेको यस अघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।