स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुन नसक्दा अधिकांश पीडितहरू अदालत र प्रहरीमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्त्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहे पनि मायादेवी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म पनि न्याययिक समिति गठन हुन सकेको छैन । मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वलिउद्दीन मुसलमान र उपाध्यक्ष सरस्वती यादवको विवादका कारण न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मुसलमानका अनुसार उपाध्यक्षलाई पटक पटक न्यायिक समिति गठनका लागि अनुरोध गरेको भए पनि उपाध्यक्षले नसुनेको र कार्यपालिकाको बैठक बसेर तीन सदस्य रहने गरी उपाध्यक्षको संयोजकमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेर उपाध्यक्षलाई पत्राचार गरी जानकारी गराएको बताउनु भयो ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती यादवले न्यायिक समिति गठन गर्न अध्यक्षले सहयोग नगरेको र आफू खुशी गर्न खोजेकोले अहिलेसम्म न्यायिक समिति गठन नगरेको बताउनु भयो । मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज परियारले आफू आएको तीन महिना भएको र न्यायिक समितिमा तीन सदस्य सहितको समिति गठन भएको तर न्यायिक समितिका संयोजक स्थानीय तहको उपाध्यक्षको हस्ताक्षर नभएकोले त्यसलाई गठन भएको मान्ने वा नभएको मान्ने उहाँले भन्नुभयो ।
मायादेवी गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष भन्दा उपाध्यक्षका पति मेवालाल यादव बढी सक्रिय देखिनुहुन्छ । स्थानीय तहको वेवसाइटमा समेत उपाध्यक्षका पतिको मोवाइल नम्बर रहेको छ । स्थानीय तहको उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक मात्र नभएर अनुगमन समितिको संयोजक र अन्य थुप्रै जिम्मेवारी संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको छ । उपाध्यक्षको सक्रियता नहुँदा अहिलेसम्म अनुगमन समेत हुन नसकेको र स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर आयोजना भुक्तानी गर्ने गरेको र उपाध्यक्षको भूमिका पटक्कै नभएकाले अनुगमन र न्याय सम्पादनको काम हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका समन्वय प्रमुख बाबुराम आचार्यले न्यायिक समिति गठनका लागि स्थानीय तहलाई पटक पटक समन्वय, सहजीकरण र निर्देशन गर्दा समेत वेवास्ता गरेकोले अहिलेसम्म न्यायिक समिति गठन नभएको बताउनु भयो । समन्वय प्रमुख आचार्यले एउटै पार्टीका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भए पनि कार्यगत तालमेल नमिलेको र उपाध्यक्षको भूमिका सबै उपाध्यक्षका पतिले गर्न खोजेको जस्ता कारणले पनि समस्या थपिएको बताउनु भयो ।
संविधानले न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार दिएको छ । जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किला मिचेको, घरायसी विवाद, घरेलु हिंसा र लैङ्गिक हिंसा, गाली बेइज्जती, कुटपिट र अङ्गभङ्ग बाहेकका मुद्दा हेर्ने अधिकार समेत दिइएको छ । मायादेवी गाउँपालिकामा भने अहिलेसम्म न्यायिक समिति गठन हुन नसक्दा नागरिकहरूले सामान्य अवस्थामा पनि प्रहरी र अदालत धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासाहरू स्थानीय तहबासीको रहेको छ ।