अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि र धनगढीस्थित मानव अधिकारकर्मीहरुको सयुक्त टोलीले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरुको न्याय सुनिश्चित गर्न माग राखि ०८१ साउन २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ ।
इन्सेक कैलाली प्रतिनिधि मैनामोती चौधरीका अनुसार इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी, पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा, कैलाली, सिविन नेपाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, माइती नेपाल लगायतका संघसंस्थाहरुले सयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी रोम विधान अनुमोदन गर्न ०८१ साउन २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस जुलाई १७ को अवसरमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको स्मरण गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न सरकारलाई घच्घच्याउने उद्देश्यले ज्ञापन–पत्र बुझाएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तराष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न नेपालप सरकारले रोम विधान अनुमोदन गर्न आवश्यक भएको ज्ञापन—पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हु“दैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ ।’
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदनका लागि ज्ञापन—पत्र मार्फत स्मरण गराउनु सह्रानिय रहेकाले नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय कानुनको परीपालना गरी कानुन निर्माण गरेको खण्डमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
इन्सेक दार्चुला प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीका अनुसार अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवस (जुलाई १७) को अवसरमा ०८१ साउन २ गते अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेक लगायत जिल्लास्थित अधिकारकर्मीहरुले हस्ताक्षर संकलन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापन–पत्रमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, गैरसरकारी संस्था सामुदायिक ग्रामीण विकास समाज, नेपाल तथा पत्रकारहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
नेपालको मानव अधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको इन्सेक दार्चुलाका प्रतिनिधि नरेन्द्रसिह कार्कीले बताउनु भयो ।
रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तराष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने बारे ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले सरकारले अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा सरकारले देशको आवश्यकता र अवस्था हेरेर हस्ताक्षर गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मीहरूबाट प्राप्त पत्रलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाउने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
इन्सेक डोटी प्रतिनिधि सुभाष नेपालीका अनुसार रोम विधान अनुगमन गर्न माग गर्दै इन्सेक, डोटीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्याल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ०८१ साउन २ गते ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
जुलाई १७ को अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्ने विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलित गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्यायप्राप्त गर्नका लागि भएका प्रयास र अब गर्नु पर्ने कामका बारेमा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, अन्तर्रारष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न एक सय २३ राष्ट्रले अनुरोदन गरिसकेको स्मरण गराउँदै दक्षिण एसियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ लगायतका राष्ट्र पनि रोमविधानको पक्ष राष्ट्र भए पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने पनि ज्ञापन पत्रमा प्रष्ट पारिएको र रोम विधान अनुमोदनले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने भएका कारण राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ ।