राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ०८१ साउन १ गतेदेखि कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार मन्त्रीपरिषद्को ०८१ जेठ २४ गतेको बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा देशभर पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय गरिँदै छ । कोशी प्रदेशका चार ओटा जिल्लामा आगामी साउन १ गतेदेखि सो व्यवस्था लागू हुनेछ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न तोकिएको जिल्लाका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण ०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकाले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । तर सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रुपमा अघि सारेको राष्ट्रिय परिचयपत्र कोशी प्रदेशका अधिकांश नागरिकले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण उपलब्ध गराएका अधिकांश नागरिकले परिचयपत्र पाउन नसकेका हुन् ।
नेपाल सरकारले ०७६ माघ २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी गरेपछि “राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५” कार्यान्वनमा आएको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो आधार व्यक्तिगत घटना दर्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ ।
“राष्ट्रिय परिचयपत्र” व्यक्तिका परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान भएकाले यसको कार्यान्वयन सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६-०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमपछि सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने फोटोसहितको बायोमेट्रिक कार्डको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिर्वाय गरेको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्तासहित मतदानका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय हुने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उपयोगको पहिलो आधार मान्ने भएको छ ।
राज्यबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा सहज र सुलभ ढङ्गमा नागरिकले उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने नेपालको संविधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र भाग ४ मा रहेको राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोशी प्रदेशको पाँचथर जिल्लाकी १ सय १ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक भगवतीदेवी भण्डारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकताको विकल्पका रूपमा अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपका लागि आर्थिक वर्ष ०७७९-०७८ मा १ करोड बढी नेपालीको विवरण सङ्कलन गर्ने लक्ष्य सरकारको भएपनि कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दिएका नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
खोटाङ्ग प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ३२ हजार ३५ जनाले विवरण उपलब्ध गराएका छन् । १९ हजार ९ सय ३६ जना पुरुष र ११ हजार ३ सय ९९ जना महिलाले राज्यलाई विवरण उपलब्ध गराएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा सीताराम आचार्यले बताउनु भयाे । ०८१ जेठ समान्तसम्म ८ सय ९७ जना महिला र २ हजार १ सय ३६ जना पुरुषले परिचयपत्र बुझेर लगेका छन् । २१ हजार जनाको परिचयपत्र जिल्लामा आएको छ । परिचयपत्र बनेर आएका सबै जनालाई माेवाइलमा एसएमएस गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ४४ हजार ९ सय ७ जनाले विवरण उपलब्ध गराएका छन् । ०७७ साउन महिनादेखि ०८१ जेठ समान्तसम्म ४४ हजार ९ सय ७ जनाले राज्यलाई विवरण उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय विवरण दर्ता इकाइ, सोलुखुम्बुले जनाएको छ । इकाइको तथ्याङ्क विवरण दर्ता गराएकामध्ये ३ हजार बढीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण गरिएको छ । वडास्तरमा नै विवरण सङ्कलन भएकाले अहिले जिल्ला प्रशासनमा सेवाग्राहीको भीड अत्यधिक नभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज अर्यालले बताउनु भयो ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १५ हजार ३ सय ८० जनाले विवरण उपलब्ध गराएका छन् । ०७९ साउन महिनादेखि ०८१ जेठ समान्तसम्म १५ हजार ३ सय ८० जनाले राज्यलाई विवरण उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय विवरण दर्ता इकाइ, ओखलढुङ्गाले जनाएको छ । १० हजार ६ सय ९९ जनाको परिचयपत्र बनेर आएकोमा ०८१ जेठ समान्तसम्म १ हजार ४ सय ८९ जनाले परिचयपत्र बुझेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी अनुप पौडेलले बताउनु भयो । जिल्लामा तत्काल सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि परिचयपत्र आवश्यक नभएको भएपनि परिचयपत्र बनाउन ज्येष्ठ नागरिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड लागेको छ । भीडका कारण जिल्ला प्रशासनलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले हैरानी र सास्ती खेप्नु परेको छ ।
सङ्गखुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १ लाख १६ हजार भन्दा बढीको विवरण सङ्कलन गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि १ लाख १६ हजार २ सय ३६ जनाको विवरण सङ्कलन भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शाखा प्रमुख आशा जबेगुले बताउनु भयो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाँदबारी र इलाका प्रशासन कार्यालय, चैनपुरबाट अहिले धमाधम विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ०७६ साउन ३ गतेबाट विवरण सङ्कलन थालिएको हो । जिल्लामा हालसम्म २५ हजार २ सय ४८ परिचयपत्र आइसकेको छ । ०८१ जेठ समान्तसम्म ७ सय ४९ जनाले परिचयपत्र बुझेको शाखा प्रमुख आशा जबेगुको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमा पुगेर डाटा सङ्कलन गरिएको छ । स्थानीय तहमा छुट भएका तथा नयाँ नागरिकता र राहदानीका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । पछिल्लो समय नागरिकता र राहदानी बनाउनेको संख्या वृद्धि भए सँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलनको संख्या वृद्धि भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिर्वाय गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकले धमाधम विवरण दिन थालेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । परिचयपत्र विवरण सङ्कलनमा व्यक्तिको नाम, थर, जन्म मिति, लिङ्ग, आमाबाबुको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नीको नाम, बाजेको नाम, दश औँलाको छाप, नागरिकता नम्बर, फोटो, राष्ट्रियता, हस्ताक्षर आदि आवश्यक पर्छ ।
मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ०८१ साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आउनेहरूको भीड लागेको छ । दैनिक ३ सय जना सेवाग्राही राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आउने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रदीप साहका अनुसार परिचयपत्र लिन दैनिक २ देखि ३ सय जना र परिचयपत्र बनाउन दैनिक २ सय ५० देखि ३ सय जना कार्यालयमा आउने गरेका छन् । बनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन र नयाँ बनाउन आउनेको सङ्ख्या बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा सेवा प्रवाहमासमेत समस्या भएको छ । एक ठाउँबाट मात्रै सेवा प्रवाह गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन, बायोमेट्रिक गर्न र वितरण गर्न समस्या देखिएपछि स्थानीय तहबाटै घुम्ती शिविरमार्फत परिचयपत्र बनाउने र वितरण गर्ने व्यवस्था गरिको छ । ०८१ असार ३ गते विराटनगरमा मोरङका सबै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिइएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने र केन्द्रबाट बायोमेट्रीक गर्ने मेशिन पनि उपलब्ध हुने क्रममा रहेकाले असार १३ गतेभित्र जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा घुम्तिशिविरमार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको काम सुरु हुने भएको छ । विगतमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा तीनै तहका सरकारले आ-आफ्नो हिसावले वितरण गर्दा दोहोरोपना देखिएको सरकारी कोषबाट पेन्सन लिनेहरूले पनि सामाजिक सुरक्षाभक्ता प्राप्त गरेको पाइएका कारण सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागेको हो । कोशी प्रदेशका १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहका १ हजार १ सय ५७ वडामा ४ लाख ५९ हजार ४ सय ६३ जना समाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राही रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा मात्रै बार्षिक १७ अर्ब रुपियाँ सामजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च भइरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
