अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले प्रकाशन गरेको मानव अधिकार स्थिति सूचकमा कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो तीन महिनामा महिला र बालबालिका बढी पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
सन् २०२४ जनवरीदेखि मार्चसम्म कर्णाली प्रदेशमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना समेटिएको मानव अधिकार स्थिति सूचकमा उक्त घटना उल्लेख रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनु भयो ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा सन् २०२४ जनवरीदेखि मार्चसम्मको अवधिमा १ सय ६८ जना पीडित भए । जसमध्ये राज्यपक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कुटपिटबाट तीन जना महिला र तीन जना पुरुष पीडित भएका छन । अन्यपक्षबाट भएका घटनामा १ सय ६२ जना पीडित भए ।
यस अवधिमा महिला अधिकारका घटनामा १ सय १२ जना महिला पीडित भएका छन । यसैगरी यस अवधिमा १६ जना बालिका पीडित भएको मानव अधिकार स्थिति सूचकमा उल्लेख छ ।
इन्सेकको अभिलेख अनुसार अन्यपक्षबाट भएका घटनामा कुटपिटबाट १६ जना, बाल अधिकारका घटनामा १६ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा तीन जना, घाइते पाँच जना, हत्या ६ जना, जातीय विभेद घटनामा दुई जना, धम्कीका घटनामा दुई जना, महिला अधिकारका घटनामा १ सय १२ जना पीडित भए ।
यस अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा भएका घटना मध्ये बाल अधिकारका घटनामा १३ जना बालिका बलात्कारका घटनाबाट पीडित भएका छन् । त्यसै गरी शरीरिक दण्ड सजायबाट एक जना र यौन दुर्व्यवहारका घटनामा दुई जना पीडित भए ।
कर्णाली प्रदेशमा महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा घरेलु हिंसाबाट ९२ जना, बहुविवाहका घटनामा ६ जना र बलात्कार घटनामा ११ जना पीडित भए । यसैगरी यौन दुर्व्यवहारबाट एक जना, धम्कीका घटनाबाट एक र महिला बेचबिखनबाट एक जना पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा छ । महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा घरेलु हिंसा प्रमुख कारण रहेको छ ।
यस अवधिमा परिवारजनबाट एक जना महिलाको हत्या भयो । परिवारजनबाट हत्या हुनेमा कालिकोटको पताला गाउँपालिका–८ की २२ वर्षीया उर्मिला सेजुवाल रहेकी छन् । त्यसैगरी छोरी बलात्कार गरेको घटना लुकाउन २१ वर्षीय छोरालाई ०८० माघ १ गते बाबुले सुर्खेत जिल्लामा हत्या गरेको घटना पनि यस अवधिमा भएको मानव अधिकार स्थिति सूचकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा सबै भन्दा बढी महिला हिंसाको घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । महिला हिंसा घटना न्यूनीकरणका लागि समुदाय स्तरमै जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कतिपय पीडितहरू अझै पनि हिंसा सहेर बस्ने गरेका छन । आर्थिक अवस्था कमजोर भइ कानुनी प्रकृयामा जान नसकेका पीडितका लागि इन्सेकले मानव अधिकार सहायता कक्षमार्फत सहयोग गर्दै आइरहेको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनु भयो । सहायता कक्षले पीडितको आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित सेवा प्रदायक सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा सिफारिस समेत गर्दै आएको संयोजक सुवेदीले बताउनु भयो ।