हरुवा चरुवाको यकिन तत्याङ्क सङकलन गरी उहाँहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । जनकपुरधाममा ०८१ वैशाख ७ गते सुरु भएको राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द बहादुर न्यौपानेले मधेस प्रदेशमा हरुवा चरुवा रहेको र उहाँहरूको सूचिकृत गर्ने, यकिन तत्थ्याङ्क अभिलेख गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको बताउनु भयो । हरुवा चरुवाहरूलाई जग्गा जमिन दिएर समस्याको समाधान नहुने उहाँले उल्लेख गर्दै सहकारी संयन्त्रहरूमार्फत उहाँहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
हरुवा चरुवाका लागि मन्त्रालयले सतप्रतिशत अनुदान दिने सोचका साथ आफूले कार्य गरिरहेको मन्त्री न्यौपानेको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय दलित नेट वर्कका अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले २० वर्षदेखि हरुवा चरुवाको अधिकारका लागि कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्नु हुँदै २०७९ साउन २ गते सरकारले हरुवा चरुवा मुक्त घोषणा गरेको बताउनु भयो । विभिन्न आन्दोलन र दवावका बावजुद मधेस प्रदेश सरकारले हरुवा चरुवाको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, प्रमाणिकरण गर्ने र परिचय पत्र बाँड्ने भनि उल्लेख गरेकाले तत्काल यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन उहाँले आग्रह गर्नु भयो ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले हरुवा चरुवाको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नरहेकोले तत्काल उहाँहरूको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उहाँहरूको समस्याको अध्ययन विश्लेषण गरी ती समस्याहरूको समाधानका लाग नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
हरुवा चरुवा मध्ये धेरैसँग बस्न योग्य घर नभएको, अधिकांश झुप्राहरू साहुको जमिनमा ऐलानी र गाउँ ब्लकमा रहेको, गरीवी, अशिक्षा र बेरोजगारीको समस्यामा रहेकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरूको ती समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रदेश संयोजक पासवानले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्ककी केन्द्रीय महासचिव पार्वती आग्रीले हरुवा चरुवाको समस्या जटिल रहेको र त्यसमा पनि महिलाको अवस्था दयनीय रहेको बताउनु भयो । हरुवा चरुवाले उचित ज्याला पाउँदैन, उनीहरूमाथि श्रम शोषण रहेको हुँदा सरकारले हरुवा चरुवाको समस्याको अध्ययन अनुसन्धान गरी समस्या समाधानका लागि काम गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले सरकारले हरुवा चरुवा मुक्तिको घोषणा गरेपनि हरुवा चरुवा भूमिहीन, घरवार विहीन र आर्थिक रुपले कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले हरुवा चरुवाको अधिकार सरकारले नदिए त्यसका लागि आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भयो ।
