जिल्लामा रहेका नौ ओटै स्थानीतहरूको न्यायिक समितिहरूमा कानुन अधिकृतको अभावका कारण स्थानीय तहका न्यायिक प्रक्रिया सही रूपमा छिनोपानो हुँन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय तहका उपाध्यक्ष एवम् उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भए पनि स्थानीय तहहरूको न्यायिक समितिमा अहिले सबैभन्दा चुनौतिका रूपमा कानुन अधिकृतका रूपमा जनशक्ति नहुँदा न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रिया समस्या भएको झिमरुक गाँउपालिका उपाध्यक्ष एवम् गाउँपालकिा राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद पोख्रेलले बताउनु भयो ।
राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू सबै कानुनी रूपमा जानकारी नहुने हुनाले न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई विद्यमान कानुनी अवस्था, कानुनमा भएका कुराको सुझाव दिन र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने विषयमा दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण न्याय समिति समस्या परेको माण्डवी गाँउपालिका उपाध्यक्ष पूर्णप्रसाद कालाथोकीले बताउनु भयो ।
कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक प्रक्रिया सही रूपमा छिनोफानो नहुँदा न्यायिक समितिका संयोजकहरूमाथि मुद्दा पर्ने गरेका उदाहरण भएको कारण नेपाल सरकारले न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन देशभरका सबै स्थानीय तहहरूमा तत्कालै कानुन अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया गर्नुपर्ने न्यायिक समितिका संयोजकहरूको भनाई छ । संविधानको मर्म अनुसार नागरिकहरूलाई घरदैलोबाट न्यायिक निरुपण गरी गुणस्तरीय सेवा दिनु स्थानीय सरकारको दायित्व पनि हो ।