व्यवस्थापिका संसदको भदौ १९ गते बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी छुटाछुटै विधेयक पारित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १७६ ले प्रदेशसभा र धारा ८४ ले प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी व्याख्या गरेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद आन्नदप्रसाद ढुङ्गाना, राधेश्याम अधिकारी, शङ्कर भण्डारीलगायतका १९ सांसदले भ्रष्टाचारीलाई चुनाव लड्न दिनुपर्ने आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि विधेयक पारित भएको हो ।
सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव मङ्सिर १० गते र मङ्सिर २१ गते गरी दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित गरेपछि चुनाव गर्न बाटो खुलेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीको अध्यक्षतामा भदौ १९ गते बिहान बसेको बैठकले उक्त विधेयक पास गरी संसदमा पेश गरेको थियो ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ती विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा समानुपातिकतर्फतीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यस प्रावधानले तीन प्रतिशत मत प्राप्त नभएमा समानुपातिक सदस्य हुन नपाइने भएको छ । पारित विधेयकमा नो भोटको व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।
समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार विधेयकमा रहेको छ । उक्त सूचीका लागि दलित १३.८, आदिवास जनजाति २८.७, खस आर्य ३१.२, मधेशी १५.३, थारु ६.६, र मुस्लिम ४.४ प्रतिशतको व्यवस्था छ ।
बन्दसूची पेश गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याका आधारमा दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूची पेश गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ ।