निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष पदमा सो पार्टीले रेशमलाल चौधरी निर्वाचित भएको भन्दै अध्यावधिक गर्न दिएको निवेदन उपर निर्णय गर्दै अस्वीकार गरेको छ ।
आयोगले चौधरी पार्टीको सदस्य बन्नसमेत अयोग्य रहेको ठहर गर्दै रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरीलगायत पुरानै कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको फागुन २४ गतेको बैठकले रेशमलाल चौधरीलाई अध्यक्ष चयन गरेको अधिवेशन नै अवैधानिक ठहर गरेको हो । आयोगले अब उप्रान्त दलको विधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगराउनु भनी सचेत गराएको छ ।
०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनको घटनामा तीनै तहका अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशम चौधरी सहित ५ सय १ जनालाई आममाफी दिनुभएको छ । २०८० को गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी कैद भुक्तान गर्नु भएको थियो ।
०८० जेठ १४ गते राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै ४ सय ८२ र १९ जना गरी ५ सय १ जना जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी भएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
चौधरीले आफू नेतृत्वको कमिटी अद्यावधिक गर्न भन्दै माघको अन्तिम साता आयोगसमक्ष निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ ।
रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयको सन्दर्भमा इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले जेठ १४ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई राजनीतिक आवरणमाय माफी दिन खोजिएको भन्दै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सजाय माफी दिएको विषयमा सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ०८० मङ्सिर ७ गते बसेको न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले चौधरीलाई दिइएको सजाय माफीको निर्णय बदर गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।
यो पनि…