कृषि उत्पादनको उच्च सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी १९ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । उत्पादनमुखी नीति र कार्यक्रम अभाव, बढ्दो युवा पलायन, सिँचाइ सुविधा नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जानुका कारणले उत्पादनको प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि कर्णालीले वर्षेनी १९ हजार १ सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ रहेको छ । यो जनसङ्ख्यालाई वार्षिक ३ लाख ३८ हजार ९ सय ३५ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भए पनि उपलब्धता ३ लाख १९ हजार ९ सय ३५ मेट्रिक टनमात्रै रहेको छ । १९ हजार १ सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न वर्षेनी अपुग हुने र आयतमै निर्भर रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयको आव ०७८/०७९ को तथ्याङ्क अनुसार विशेषगरी साविक कर्णाली सहित जाजरकोट जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने र सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र रुकुम पश्चिममा न्यूनतम खाद्यान्न बचत हुने गरेको छ ।
यद्यपि, समग्र कर्णाली प्रदेशले वर्षभरि पुग्ने उत्पादन गर्न भने सकेको छैन । वार्षिक रूपमा खाद्यान्न अभाव, उत्पादन कमजोर भएकै कारण कर्णालीमा कुपोषणमा अपेक्षित सुधार नआएको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले प्रकाशित गरेको ‘पोषण तथा असल खानपान पुस्तिका–२०८०’ ले कर्णालीका सल्यान बाहेक नौ ओटै जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने भए पनि सरकारी अनुदानबाट चामल वितरण हुँदै आएको बताएको छ । उत्पादनमुखी नीति र युवा पलायन रोक्न ठोस कार्यक्रम नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेपछि कर्णालीमा खाद्यान्न अभावको समस्या चुलिन थालेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही बताउनु भयो ।
‘कर्णाली सधै खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छ । कर्णालीका ७९ ओटै पालिकाले उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘कर्णालीका हिमाली जिल्लामा गम्भीर खाद्य असुरक्षित जनसङ्ख्या २३ प्रतिशत छ । ८ प्रतिशत घरधुरीले न्यून खाद्य वस्तु उपभोग गर्छन् भने समग्रमा कर्णालीका २८ प्रतिशत घरधुरीले आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उपभोग गर्न नपाएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो भोकमरीको अवस्था हो ।’
खाद्यान्नमा बढ्दो परनिर्भताले गर्दा कर्णालीका हिमाली जिल्लाका नागरिक खाद्य असुरक्षाको अतिजोखिममा छन् । उत्पादकत्व वृद्धि र खाने आनी व्यवहारमा सुधार तथा आय आर्जनमूलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उपाध्यक्ष शाहीको भनाइ छ ।
कुन जिल्लामा कति अपुग
कर्णालीका उत्पादन हुने कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, उवा, भट्मास, गहुँ जौलगायतका रैथाने खाद्यान्नबालीको उत्पादन घट्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशको आव ०७८/०७९ को खाद्य वासलात अनुसार कर्णालीमा वार्षिक आवश्यक खाद्यान्न ३३ लाख ८९ हजार ९ सय ३५ मेट्रिक टन भए पनि १९ हजार १ सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न वर्षेनी अभाव हुने गरेको छ ।
०७९ मा कर्णालीको अनुमानित जनसङ्ख्या १७ लाख सात हजार ८ सय १३ रहेको छ । तर वार्षिक रूपमा हुने खाद्यान्न अभावले परनिर्भरता बढ्नुका साथै कुपोषणको ग्राफ पनि उकालो लाग्ने जोखिम उत्तिकै रहेको छ ।
जिल्लागत रूपमा आवश्यक खाद्यान्न र अभावको तथ्याङ्क अनुसार जुम्लाको एक लाख १९ हजार ३ सय ७७ जनसङ्ख्याका लागि २३ हजार दुई मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक भए पनि उपलब्धता ११ हजार ५ सय ९१ मेट्रिक टन छ । ११ हजार ४ सय ११ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ ।
जाजरकोट जिल्लाको १ लाख ८९ हजार जनसङ्ख्यालाई ३८ हजार ४ सय २८ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक भए पनि ३३ हजार ९ सय ६२ मेट्रिकटन खाद्यान्न मात्रै उपलब्ध हुँदा ४ हजार ४ सय ४६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव छ ।
डोल्पा जिल्लाको ४२ हजार ९ सय ९२ जनसङ्ख्यालाई ८ हजार ३ सय २९ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भए पनि उपलब्ध ४ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्रै छ । ४२ सय ६७ मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात हुन्छ ।
त्यस्तै, कालिकोट जिल्लामा आवश्यक खाद्यान्न २७ हजार ८ सय २९ मेट्रिक टन भए पनि उपलब्ध १८ हजार ६ सय २५ मेट्रिकटन र अभाव ९ हजार २ सय ४ मेट्रिक टन रहेको छ ।
मुगु जिल्लामा वार्षिक १२ हजार ९ सय ६१ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक भए पनि उपलब्धता ६ हजार ६ सय २ मेट्रिक टन मात्रै हुँदा जिल्लामा वार्षिक ६ हजार ३ सय ५९ मेट्रिकटन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ ।
साथै, हुम्ला जिल्लामा १० हजार ६ सय ८९ मेट्रिक टन खाद्यन्न आवश्यक रहेकोमा २७ सय ७९ मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्रै उपलब्ध हुने गरेको छ । वर्षमा ७ हजार ९ सय ९ मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुन्छ । यसरी कर्णालीका ६ जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भइरहँदा सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत र दैलेखमा भने आवश्यकभन्दा बढी उत्पादन हुने खाद्यान्न सञ्चित हुने गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार राज्यका तीनै तहले खाद्य सुरक्षा र आयतलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ । युवा पलायन रोक्ने र बाँझो जमिन उपभोग गर्ने नीति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्राप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
कुपोषणको ग्राफ बढ्दो
खाद्यान्न अभाव, अशिक्षा, गरिबी तथा असल खानपानको अभ्यास नभएकै कारण कर्णालीमा कुपोषणको ग्राफ उकालो लाग्दै छ । सरकारले ०८६ सम्म नेपाललाई पूर्ण पोषणयुक्त मुलुक बनाउने लक्ष्यका साथ बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ । यद्यपि उक्त कार्यक्रम उत्पादनमुखी नभई वितरणमुखीमात्रै छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) को २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा पुडकोपन ३६ प्रतिशत, ख्याउटेपन चार प्रतिशत, कमतौल भएका बच्चा कर्णालीमा १८ प्रतिशत रहेका छन् ।
त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा रक्त अल्पता हुने दर ४० प्रतिशत, १५ देखि ४९ उमेर समूहका महिलाको रक्त अल्पता दर २१ प्रतिशत रहेको छ । खाद्यान्न अभाव, बजारमा प्राप्त कम पोषणयुक्त खानाको प्रयोगले कुपोषण बढ्ने गरेको छ । कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ठोस नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कर्णालीबासीको सुझाव छ ।
खानपानमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । जङ्कफुडलाई निषेध गरी पोषणयूक्त खानेकुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।