नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको विधेयकमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाएर संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालले फागुन २३ गते संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तमा यस्तो माग गरिएको छ ।
परिपूरणको विषय लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू राखिएको भए तापनि उक्त विधेयकमा थप संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ती दुई संस्थाद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘सार्वजनिक बहस र मानव अधिकार अभियानले विधेयकमा सुधार ल्याउन सहयोग गरेको भए पनि प्रस्तावित विधेयकले मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन, युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा पीडितहरूलाई परिपूरणबाट वञ्चित गर्ने जोखिम छ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्ने दिगो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न विना कुनै ढिलाइ नेपालका राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको माग तथा कानुनविद्हरूले दिएको सुझाव एवम् सिफारिसबमोजिम संशोधनमा सहमति जनाउनुपर्छ र उक्त विधेयक पारित गर्न संसद्लाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’-ह्युमन राइट्स वाचका एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भन्नुभएको छ ।
गत कात्तीकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार अर्थपूर्ण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया आरम्भ गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
नेपाल सरकारले ०७१ सालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन जारी गरेको भए तापनि उक्त कानुनले गम्भीर अपराधका पीडकहरूलाई क्षमादान दिनेसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका प्रावधानहरूलाई ०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।