मन्त्रीपरिषदको भदौ १४ गते सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले मङ्सिर १० र मङ्सिर २१ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस अघि भदौ ५ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले मङ्सिर १० गते एकै दिन एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निर्वाचन आयोगको सुझावका आधारमा सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
‘निर्वाचन आयोगको सुझावका आधारमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय भएको हो । कहाँ र कुन स्थानमा पहिलो चरण र दोश्रो चरणमा भन्ने आयोगसँगको छलफल पछि टुङ्गो लाग्छ । आयोगको सहजताका आधारमा दुई चरणमा निर्वाचन हुन्छ ।’-मन्त्री बस्नेतले भने ।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन माग गर्दै ताकेता गरिरहेका बेला सरकारले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन भदौ १५ गते र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन भदौ ५ गते भित्रमा उपलव्ध गराइदिन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर, निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन दलहरूबिच सहमति जुट्न नसक्दा संसदबाट हालसम्म पनि पारित हुन सकेको छैन ।
संसदमा छलफलको क्रममा रहेको निर्वाचन ऐनसम्बन्धी विधेयक निर्वाचन लड्नका लागि भ्रष्टाचार प्रमाणित भएकाले पाउने कि नपाउने भन्नेमा अल्भिmरहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले भने भदौ १४ गते मात्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
३१ जिल्लामा पहिलो चरणमा
सरकारले दुई चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचन आयोगले ३१ जिल्लामा पहिलो चरणमा अर्थात १० मङ्सिरमा निर्वाचन हुने जनाएको छ ।
आयोगका सहसचिव नवराज ढकालले पहिलो चरणमा हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा निर्वाचन हुने र बाँकी जिल्लाहरूमा पछिल्लो चरणमा हुने सङ्केत गरेका हुन् । उनले सो बारे आयोगले छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनेसमेत बताए । सरकारले भने कुन जिल्ला र प्रदेशमा पहिले र पछिल्लो चरणमा निर्वाचन हुने भन्ने खुलाएको छैन ।