कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था लगायतका विषयमा इयू, नर्भे र फिनल्यान्डका राजदुत तथा यूकेका प्रतिनिधिसहितको टोलीले २०८० माघ ४ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मानव अधिकार रक्षक र नागरिक समाजसँग भेटघाट गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको समन्वयमा भएको उक्त छलफलमा कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारका सवाल, मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाका विषयमा नागरिक समाज र मानव अधिकार आयोगले कसरी काम गरिरहेका छन लगायतका विषयमा छलफल भएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकको सन्दर्भमा गरिरहेका काम, मानव अधिकारको अभिलेखीकरण, मानव अधिकार सहायता कक्ष संचालन, मानव अधिकार रक्षकको विधेयक लगायतका विषयमा प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
इयू, नर्भे, फिनल्यान्ड र यूकेका प्रतिनिधिले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना कम हुन नदिन के गर्न सकिन्छ ? कुनै घटना भयो भने तपाईहरुले कसरी सहयोग गर्ने गर्नु भएको छ ? आयोगसँगको सहकार्य समन्वय कस्तो छ लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो ।
अधिकारकर्मीको टोलीले कर्णालीमा महिला र बाल अधिकारका घटना बढी भएको, जातीय विभेदका घटना गाउँघरमा हुने गरेपनि कानुनी प्रकृयामा कम जाने गरेको, अपांगता भएका व्यक्तिको सवाल, मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र पहिचानको सवाल, महिला मानव अधिकार रक्षक बढी असुरक्षित भएको लगायतका सवाल उठाएका थिए ।
कुनै घटनाका पीडित वा मानव अधिकार रक्षक कानुनी प्रकृयामा जान नसकेको अवस्थामा मानव अधिकार सहायता कक्षले प्रभावकारी रुपमा काम गरेको बताउँदै आयोगका कर्णाली प्रदेश प्रमुख बास्तोलाले नागरिक समाज र अधिकारकर्मीसँग सहकार्य गरी आयोगले काम गर्दै आएको जानकारी गराउनु भयो ।
