सर्वोच्च अदालतले बाढीपीडितका लागि सरकारले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने गरेको निर्णय तत्कालका लागि लागू नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको राससले जनाएको छ ।
न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको एकल इजलासले भदौ २ गते सरकारको सो निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा बाढीपीडितलाई तत्काल राहत र उपचारको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति लगायतलाई विपक्षी बनाई साउन ३१ गते अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानमा अपूरणीय क्षति भएकाले तत्काललाई बाढीपहिरो क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा बाढीपहिरो र डुबान क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्रभावित क्षेत्रमा युद्धस्तरमा राहत र बचाउको कार्य गर्न माग गरिएको थियो भने बाढीपहिरोमा परी जनधन गुमाएका परिवारलाई आवश्यक गास, बास र कपास, औषधोपचार, स्वास्थ्य खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।