राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाढी पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको हुँदा तत्काल राहत, उद्धार प्रभावकारी रुपमा सुरु गर्न गराउन सिफारिस सहितको पत्र सरकारलाई पठाएको राससले जनाएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण तराईमा भएको डुबान तथा बाढी पहिरोबाट विभिन्न जिल्लामा भएको ठूलो जनधनको क्षतिजस्ता मानवीय संकटप्रति आयोगले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै राहत उद्धार तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रभावकारी कार्य गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाएको आयोगकी सदस्य एवम् प्रवक्ता मोहना अन्सारीले जानकारी दिइन् ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला व्यवस्थापन समितिबाट राहत, उद्धारका लागि प्रभावकारी कार्य गर्न, गराउन तथा थप जोखिमको अवस्था आउन नदिन आयोगले सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको उनले बताइन् ।
आयोगले डुबान तथा बाढी प्रभावित जिल्लामा बाढी पीडितहरूको उद्धार, राहत वितरण, बसोबास तथा औषधोपचारको व्यवस्थामा केन्द्रित रही विशेष अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा रौतहट, बारा, पर्सा, मोरङलगायत जिल्लाका केही स्थानमा खाद्यान्न, त्रिपाललगायत राहत सामग्रीहरू नपुग्दा बाढी पीडितहरू समस्यामा परेको अनुगमनको क्रममा बुझिएको जनाएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपपछि देखा पर्न सक्ने सरुवा रोगको प्रकोप तथा महामारीबाट हुने जोखिमको नियन्त्रणका लागि चिकित्सकको अस्थायी टोलीको व्यवस्था तत्काल गर्न, गराउन तथा बाढी पीडितहरुको मानव अधिकारको रक्षार्थ उद्धार र राहत कार्यमा तीव्रता दिन सरकारसहित सम्बन्धीत सबै सरोकारवालालाई पुनः आग्रह गरेको आयोगले जनाएको छ ।