सरकारले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७३ व्यवस्थापिका सदनमा साउन ३२ गते पेश गरेको राससले जनाएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले उक्त विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधानका अन्तरवस्तुमाथि असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीले विगतमा निकै लामो समयसम्म विरोध कार्यक्रम गरेको थियो । असन्तुष्ट पक्षले खासगरी प्रदेशको सीमा, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई सघनरुपले उठाउँदै आएका छन् ।
आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्न र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेको बताउँदै आएको छ ।
संविधान संशोधन अघि बढाउने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच अझै पनि मतैक्यता कायम हुन सकेको छैन । सत्तापक्षले संशोधन प्रस्तावले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई महत्वपूर्ण योगदान दिनुका साथै मधेश र पहाडबीच देखिएको भनिएको खाडललाई पुर्न योगदान दिने तर्क गर्दै आएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले भने संशोधन प्रस्ताव राष्ट्र र राष्ट्रियताविपरीत रहेको जनाउँदै यसको औचित्य नै नरहेको धारणा राख्दै आएको छ ।
सदनमा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव प्रारम्भमै फिर्ता लिन प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उक्त संशोधन प्रस्तावमाथि ५० वटा संशोधन दर्ता रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेकाले फिर्ता लिन सरकारलाई सुझाव दिए ।