जिल्लाका १२ ओटा स्थानीय तहमध्ये ११ ओटा स्थानीय तहमा हालसम्म पनि न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुनेगरेको छ ।
भरखरै मात्रै जयपृथ्वी नगरपालिकाले न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन गर्न सहज हुने भन्दै इजलास कक्ष निर्माण गरेको छ ।
स्थानीय सरकार गठन भए पनि न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको अवस्थामा जयपृथ्वी नगरपालिका इजलास कक्ष निर्माण गर्ने पहिलो स्थानीय तह बनेको हो ।
न्यायिक समितिमा आएका कतिपय छलफल गोप्य गर्नु पर्ने भए पनि इजलास कक्षको अभावमा आफ्नै कार्यकक्षमा भिडभाडकै बीचमा छलफल गर्दा समस्या हुने गरेको जयपृथ्वी नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक रतनबहादुर सिंहले बताउनु भयो ।
न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण भएकोले आगामि दिनमा पीडितहरुको गोपनियता कायम गर्ने गरी छलफल गर्न सहज भएको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्लाका अन्य ११ ओटा स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास कक्ष नहुँदा न्यायिक समितिका संयोजकहरुले आफ्नै कार्यकक्षमा पीडित र आरोपित राखेर छलफल गराउँदा गोपनियता कायम नहुँने, पीडित र प्रतिवादी खुलेर कुरा गर्न नसक्ने लगायतका समस्याहरु देखापरेका छन् ।
जयपृथ्वी नगरपालिकामा ०८० साउनदेखि हालसम्म गालिगलौज, खानेपानीमा भएको विबाद, जग्गाको विबाद, गाइगोरुले बाली खाएको र लेनदेन गरी नौ ओटा उजुरी परेकोमा सबै उजुरीउपर छलफल गरी मेलमिलाप गराएको समितिका संयोजक सिंहले बताउनु भयो ।
जिल्लाका अन्य ११ ओटा स्थानीय तहमा हालसम्म पनि न्यायिक इजलास कक्ष निर्माण हुन नसस्दा सेवाग्राहीहरुले सहज रुपमा न्याय पाउन नसकेको गुनासाहरु आउने गरेकोले आफूहरुले न्यायिक इजलास निर्माण गरी न्यायसम्पादनमा सहजता ल्याएको जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख चेतराज बजालले बताउनु भयो ।