मधेस प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ को कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
मङ्सिर २० गते जनकपुरधाममा आयोजित ‘दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले उक्त ऐनको कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको गुनासो गर्दै सो ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागी मधेस प्रदेश सभाका पूर्व सांंसद चमेलीदेवी दासले ऐन कार्यान्वयनका लागि मधेस प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत बेवास्ता गरीरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव चुडामणी फुयाँलले दलित सशक्तिकरण ऐन महत्पूर्ण भएपनि कार्यान्वयन फितलो रहेको र अगामी दिनमा यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो । ‘दलित विकास समिति स्वायत्त हुनुपर्ने र कार्यक्रम गर्न सबै अधिकार समितिलाई नै दिनुपर्छ ।’–सचिव फुयालले भने,–‘नियमावली संशोधनका लागि राय लिन अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, तपाईहरूको निरन्तर खवरदारी र पैरवी आवश्यक छ ।’
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले दलित सशक्तिकरण ऐनमा दलित विद्यार्थीहरूको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा र दलित उपरको भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, गराउने लगायत दलितका हक अधिकारका प्रावधानहरू महत्वपूर्ण रहेकोले यसको कार्यान्वयनमा मधेस प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
साथै दलित सशक्तिकरण ऐन अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति र स्थानीय स्तरमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न तथा निगरानी गर्न प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिसम्बन्धी व्यवस्था रहेकोले उक्त समितिहरू गठन गरी समिति मार्फत घटनाको अनुगमन गरेर पीडितको न्यायका लागि कार्य गर्नु पर्नेमा इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक पासवानले जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ सात प्रदेश मध्ये सबैभन्दा पहिले बनाएर अनुकरणीय काम गरेपनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेश सरकारले दर्जन भन्दा बढी आयोग र समिति बनाउँछन् । तर, ती समितिका पदाधिकारीहरूलाई कानुन अनुसार सेवा सुविधा दिएपनि दलित सशक्तिकरण ऐन अन्तर्गत बनेको दलित विकास समितिका सदस्यहरूलाई कुनै सेवा सुविधान नदिएर विभेद गरिरहेको पासवानले बताउनु भयो ।
समाजवादी दलित मुक्ति महासंघका प्रदेश अध्यक्ष तथा संंयुक्त राजनीतिक दलित सर्घष समितिका प्रदेश संयोजक रामो महरा, नेपाल दलित संघका प्रदेश अध्यक्ष रामवरण पासवान, दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष लवकुश बैठा, दलित मुक्ति महासंघका शोभित पासवान, उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका प्रदेश सचिव अशोक मण्डल र दलित अधिकारकर्मी विनोद महराले सबै दलका दलित भातृ संगठनले संयुक्त रुपमा सरकारलाई ऐन कार्यान्वयनमा दवाव सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
मधेस प्रदेश सरकारले २०७५ कात्तिक २० गते दर्ता गराएको दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ प्रदेश सभाबाट २०७६ मङ्सिर ९ गते पारित भई मङ्सिर २४ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । प्रदेश सरकारले ऐन पारित गरेको तीन महिनापछि २०७७ फागुन १९ गते दलित विकास समितिलाई पूर्णता दिएको थियो ।
