साइपाल गाँउपालिकाकी सुना बोहराको साथमा २ वर्षको छोरा छ । उहाँको गाँउमा गाजा राख्नका लागि निर्माण गरेको खरले छाएको सानो झुपडी छ । उहाँ रजस्वला भएको समयमा त्यही झुपडी भित्र कम्तीमा पाँच दिन विताउन बाध्य हुनुहुन्छ ।
रजस्वला भएको समयमा छोरा सहित पाँच दिनसम्म गोठमा बस्नु पर्ने बाध्यताका कारण आफ्नो भन्दा छोराको बढी चिन्ता लाग्ने भएकोले पाँच दिनसम्म नसुतेरै छाउगोठमा रात काट्ने गरेको सुनीता बोहराले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘ रजस्वला भएको बेलामा घरभित्र बसेपछि देवताले दुःख दिन्छन् । कानुनले त एकै चोटी जरिवाना गर्ने हो । देवता लाग्नु भन्दा त बाहिरै बस्नु ठिक छ ।’
यो समस्या उहाँको मात्रै होइन् । साइपाल गाउँपालिका–१ न्युना गाँउका सबै महिलाहरुको समस्या हो । रजस्वला भएको समयमा यहाँका सबै महिलाहरुको आश्रय लिने ठाँउ अहिले त्यही झुपडी भएको छ ।
देवताले दुःख दिने परम्परागत मूल्यमान्यताका कारण छाउ भएको समयमा घर भित्र बस्न नसकेर गोठ वा ओडारमा बस्न बाध्य भएका छन् । केही समय अघि सरकारले छाउपडी प्रथा विरुद्धको अभियान देशै भरी सञ्चालन गर्यो । त्यही अभियानका क्रममा साईपाल गाउँपालिका भरी निर्माण गरिएका सबै छाउगोठहरु प्रहरी प्रशासन तथा गाँउपालिकाले भत्कायो । त्यसपछि पनि यहाँका महिलाहरुले घर भित्र बस्ने आट गरेनन् । त्यसको सट्टामा झन ओडारमा बस्न थाले ।
छाउगोठ भत्ताएपछि रजस्वला भएको समयमा यहाँका महिलाहरु खुल्ला आकास मुनी, झुपडी र ओडारहरुमा बस्दै आएका छन् । केही महिना अघि गाउँको विकासका सवालहरुमा गुनासा सुन्नका लागि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङ सहितको टोली साईपाल गाँउपालिका वडा नम्बर ५ मा पुग्दा यहाँको समस्या के छ ? स्थानीय निकायले के गर्नु पर्यो ? भनेर ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरुका गुनासा सुन्ने क्रममा यहाँका सबै स्थानीयको एउटै माग आयो की व्यवस्थित छाउगोठ हुनु पर्छ भन्ने । यो माग आएपछि उपाध्यक्ष तामाङले छाउपडी प्रथाका बारेमा धेरै ब्याख्या तथा कानुनको बारेमा विश्लेषण गरी बुझाए पनि उहाँहरुले मानेन् । कानुनको डर भन्दा आफूहरुलाई देवि देउताको डर बढी हुने यहाँका स्थानीयले बताउनु भयो ।
छाउपडी प्रथा जिल्लाको साईपाल गाँउपालिकामा मात्रै नभएर जिल्लाका अधिकांस ग्रामीण भेगमा यथावत अवस्थामा नै रहेको छ । छाउपडी प्रथा विरुद्ध विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुले अभियान चलाए पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा अझै यो प्रथा हट्न सकेको छैन् ।
अशिक्षा, जनचेतनाको अभाव, रुढिबादी परम्परा लगायतका प्रमुख कारणले छाउ गोठ यथावत अवस्थामा रहेका छन् । अहिलेसम्म पनी यस गाँउका सबै स्थानीय महिलाहरु छाउ (रजस्वला) भएका बेलामा र सुत्केरी भएका बेलामा गोठमा नै बस्ने गरेका छन् ।
छाउगोठ भत्काउन र छाउगोठमा बस्न नहुने भनेर गाँउका धेरै जस्तो सर्वसाधारणहरुलाई बुझाए पनि यो प्रथा अन्त्य गर्न नसकिएको जयपृथ्वी नगरपालिका–१० चैनपुरकी स्थानीय तथा अधिकारकर्मी सिता सिंहले बताउनु भयो । ‘नजीकै सुर्मा देविको मन्दिर छ । यहाँ देवि देउता भने पछि हुरुक्कै हुन्छन् ।’ उहाँले भन्नु भयो ‘प्रहरी प्रशासनको डर भन्दा पनि यहाँका स्थानीय बासिन्दा देविदेउताको डर बढी मान्छन् । अनि कसरी छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुन सक्छ ?’
व्यवहारिक भएन छाउपडी प्रथा विरुद्धको कानुन
रजस्वला भएका महिलाहरुप्रति गरिने विभेद र छुवाछुत अपराधजन्य कसूर ठहरिने व्यवस्था सहितको कानुन संसंदले पारित गरे पनि व्यवहारमा लागु गर्न गाह्रो भएको जिल्लास्थित महिलाहरुको भनाइ छ । रजस्वला भएको अवस्थामा निकै विभेद र सास्ती भोग्नु परे पनि आफ्नै परिवारका विरुद्धमा उजुरी गर्न गाह्रो भएको अधिकांस महिलाहरुको गुनासो छ । ‘छाउ भएका महिलालाई गर्ने विभेद ठिक होइन भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन् ।’ तल्कोट गाउँपालिकाकी करिस्मा विकले भन्नु भयो, ‘हामीलाई गोठमा राखे भनेर आफ्नै आमाबुवालाई जेल हाल्न पनि त सकिदैन् ।’
करिस्मा मात्र होइन् यहाँका महिला अधिकारकर्मीहरु पनि कानुन बन्नु सकारात्मक भए पनि यसको व्यवहारिक प्रयोग असम्भव भएको बताउनु हुन्छ । महिला अधिकार मञ्च, बझाङका निवर्तमान अध्यक्ष जयन्ती जोशीले कानुन त बन्यो तर त्यसको प्रयोग गर्न सक्छन् की सक्दैनन् भन्ने विषयमा केही पनि नसोचेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘सदियौँदेखि चलिआएको अन्धविश्वास एकातिर छ । विभेद भयो भनेर आफ्नै घर परिवारका विरुद्धमा उजुरी दिने हिम्मत महिलाहरुले गर्लान भन्नेमा पटक्कै विश्वास छैन् । म आफै पीडित भए पनि मुद्दा हाल्ने जोखिम उठाउन सक्दिन ।’
महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिने समाजमा रजस्वला भएको समयमा विभेद भएको विषयलाई लिएर कानुनी उपचार खोज्दा परिवारबाटै अपहेलित हुने खतरा भएका कारण कानुनको व्यवहारिक प्रयोग गर्न कठिनाई हुने नेपाल महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष शान्ति बोहरा पुजाराले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्न ुभयो– ‘महिलाहरु अझै पनि आर्थिक र सामाजिक हिसाबले आत्मनिर्भर छैनन । रजस्वला भएको समयमा विभेद भयो भनेर कुनै महिलाले मुद्दा हाल्ने हिम्मत त गर्लिन् । तर, घरपरिवारका विरुद्ध मुद्दा दिएपछि त्यही घरमा महिलाले बस्ने वातावरण नै हुदैन् । यस प्रकारको जोखिम यहाँका महिलाहरुले उठाउन सक्ने अवस्था नै छैन् ।’
छाउपडी प्रथा अपराध हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनु सकारात्मक भए पनि यसको व्यवहारिक प्रयोग निकै जटिल हुने कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ । अधिवक्ता मोहन दौल्यालले भन्नु भयो, ‘कानुन बन्नु एउटा उपलब्धी भए पनि यहाँको चेतनास्तर, आर्थिक, सामाजिक अवस्था हेर्दा यसको व्यवहारीक प्रयोगमा समस्या देखिएको छ ।’
कानुनले मात्रै छाउपडी माथी हुने विभेद हटाउन पर्याप्त नहुने भएकोले यसका लागि व्यापक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको धर्मगुरुहरुको भनाइ छ । जिल्ला हुने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरुको अगुवाई गर्दै आएका विष्णुभक्त जोशी (शास्त्री)ले भन्नु भयो– ‘धामी, पुजारी र धर्मप्रति अन्ध आस्था राख्नेहरुको मनमा रजस्वला हुनु पाप होइन् भन्ने नपर्दासम्म यसको अन्त्य हुन सक्दैन् ।’ सबैको साँझा अभियान र बहसको विषय बनाउन सके मात्रै यो अन्धविश्वास हट्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो ।