अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालले मानव अधिकारको रक्षाका लागि गैरसरकारी संस्था र राज्य बलियो हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले कात्तिक १६ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी मापदण्ड तथा मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणबाट कानुन तर्जुमा कार्यशालाको समापन सत्रमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अध्यक्ष अर्यालले मान अधिकार हन्नका घटना फेरिएको भन्दै गरिवी, अशिक्षा, कुरिति, कुसंस्कार, जलवायु परिवर्तनका विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालको श्रेणी घटुवा गर्न सक्छ भन्ने आशंका रहिरहेकै अवस्थामा नोभेम्बर १ मा श्रेणी कायमै राखेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नेपालको वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ लाई संशोधन गरेर स्वायत्तता बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
संविधानले प्रत्याभूति गरेका अधिकारको सुनिश्चितता गर्न तीनै तहका सरकारले सक्षमता, दक्षता र इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
अध्यक्ष अर्यालले कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयक बन्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयक बनाई पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
यस कार्यशालाबाट मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयक, ऐन नियम र कानुनहरु बनाउन सरकारलाई सहज भएको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकार मैत्री नीति नियम बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सबैको समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले गर्ने काम कारवाहीमा मानव अधिकारलाई ध्यानमा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री जिसीले मानव अधिकारका क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व इनसेकले गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद एवं प्रदेश मामिला समितिका सदस्य पुर्णबहादुर खत्रीले मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेमा जनप्रतिनिधिको महत्वपवुर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो ।
त्यस्तै दुल्लु नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरतप्रसाद रिजालले यस कार्यशालाबाट मानव अधिकार सम्बन्धी मापदण्डका विषयमा जानकारी भएको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहहरुमा बन्ने नीति नियम र ऐनमा मानव अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ राखिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी कानुन मन्त्रालयका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडी बढाउन आफुहरु सकरात्मक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यशालामा मानव अधिकार रक्षकका सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा मानव अधिकार रक्षकहरुले तयार गरेको प्रस्तावित विधेयकका विषयमा पूर्व डिन तथा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
दुई दिने कार्यशालामा कानुनका निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न विषयहरुका पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।
समापन सत्रको सञ्चालन इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले गर्नुभएको थियो । कार्यशालामा दैलेख, सुर्खेतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सांसद, मन्त्रीहरु, विषयगत समितिका पदाधिकारी लगायत ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
