ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी) को २०२३ को सेप्टेम्बर २५ देखि २९ सम्म जेनेभामा बसेको बैठकले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘क’ श्रेणीलाई कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । जेनेभामा बसेको गानरीको उपसमिति बैठकले नेपालको आयोगको श्रेणीलाई ‘क’ वर्गमै कायम राख्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलका अनुसार गानरीको उपसमितिकी सचिव सिन्थिया राडार्टले ०८० कात्तिक १५ गते आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई इमेल पठाउँदै आयोगको यसअघि कै ‘क’ श्रेणीको मान्यता राखेको जानकारी दिनुभएको हो । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको र अहिले आयोगको काम चित्त बुझ्दो भएको जनाउँदै गानरीले आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा देखिएको विवाद तथा नेपालका विभिन्न मानव अधिकारीवादी सङ्घसंस्था तथा मानव अधिकारकर्मीको उजुरीलाई लिएर गानरीको सोही उपसमितले गत वर्ष आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न एक वर्षअघि सिफारिस गरेको थियो । तर इन्सेक लगायत २५ ओटा नागरिक सङ्घसंस्थाहरूका सञ्जालहरूको ०८० असोज ४ गते काठमाडौँमा बसेको बैठकले सात बुँदे निर्णय गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (ग्लोबल एलाइन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन ‘गानरी’) को उपसमितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाको आधारलाई लिएर मात्र नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिस उचित नभएको ठहर गरेको हो ।
गानरीको निर्णयका सम्बन्धमा इन्सेकलाई प्रतिक्रिया दिँदै आयोगकी सदस्य लिली थापाले गानरीले सोधेको प्रश्नमा आफूहरू पदाधिकारी नियुक्ति भएदेखि आयोगले के के काम गर्यो, सरकारलाई के कति कुरा सिफारिस गर्यो र कानुन निर्माण प्रक्रियामा के कस्ता पहल भए भन्नेबारे प्रमाणसहित सबै कुरा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएका कारण गानरीले आयोगको मान्यतालाई ‘क’ श्रेणीमै राख्ने निर्णय गरेको सफल भएको जनाउनु भयो । मानव अधिकार आयोग ऐन पेरिस सिद्दान्त बमोजिम रहनु र आयोगले गानरीको उपसमितिको सुझाव सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको संशोधनका लागि गरेको प्रयासलाई महत्वका साथ हेरेर गानरीले ग्रेड घटुवा नगरेको सदस्य थापाले इन्सेकलाई जानकारी दिनुभयो ।
विश्वका १ सय २० ओटा देश सदस्य रहेको गानरीमा ८८ ओटा देशका आयोग ‘क’ तथा ३२ ओटा देशका आयोग ‘ख’ श्रेणीमा रहेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग २३ वर्षयता निरन्तर ‘क’ श्रेणीमै कायम रहँदै आएको छ ।