सरकारले बाल अधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि कार्यविधि जारी गरेपनि कोशी प्रदेशमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन भएको छ ।
नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रर्वदन गर्नका लागि बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्दन र प्रवर्दनसम्बन्धी एकीकृत कार्याविधि २०७९ मङ्सिर १८ गते स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।
नेपालको संविधान तथा बालबालिकासम्बन्धी कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यविधि गरेको छ ।
बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको पूर्ण कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने सरकारको उद्देश्य छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा १, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा ३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले बाल संरक्षण, सम्वर्दन तथा प्रवर्दनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् कोशी प्रदेशका समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा बालबालिका सम्बन्धी कार्याविधि निर्माण र तिनको कार्यान्वयन नपर्दा बालमैत्री स्थानीय शासनको उद्देश्य गतिहीन भएको बताउनु भयो ।
अधिकारीले प्रदेशका १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहमध्ये चैत तेस्रो सातासम्म ८३ ओटा स्थानीय तहले कार्यविधि, ४२ ओटा स्थानीय तहले बाल अधिकार समिति र ६१ ओटा स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी तोकेको बताउनु भयो ।
तर कोशी प्रदेशका १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले कार्यविधि बनाउन नसकेका कारण बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने सरकारको उद्देश्य गतिहीन भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
ताप्लेजुङ प्रतिनिधि एलिना दियालीका अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद–६ को ६० (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशको बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश बाल अधिकार समितिको व्यवस्था छ ।
ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको स्थानीय तहको सदस्यको अध्यक्षतामा ‘स्थानीय बाल अधिकार समिति’ गठन गर्ने प्रावधान छ ।
परिच्छेद–६ मा बाल अधिकार तथा बाल कल्याण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाको ६१ मा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था उल्लेख छ । परिच्छेद–६ को ६१ (१) मा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहनेछ भनिएको छ ।
तर जिल्लाका नौ ओटै स्थानीय तहमा ‘बाल अधिकार तथा प्रर्वदनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ बनाएर अहिलेसम्म लागू भएको छैन् ।
‘स्थानीय बाल अधिकार समिति’ गठन गर्ने प्रावधान भएतापनि जिल्लाका स्थानीय तहले स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन गर्न नसकेका हुन् ।
मन्त्री परिषदबाट ०७९ मङ्सिर ८ गते स्वीकृत भएतापनि स्थानीय तहले अझैसम्म लागू गरेका छैनन् । बाल कल्याण अधिकारी समेत नियुक्त गरेका छैनन् । तर जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले समिति गठन गरी बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने जनाएका छन् ।
‘बाल अधिकार तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ अन्तर्गत परिच्छेद–४ को ९ (१) ऐनको दफा ६१ र नियमावलीको नियम ८१ बमोजिम हुने गरी एक जना बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती गरिने छ भनिएको छ ।
तर जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गरेका छैनन् । फुङलिङ नगरपालिका उपप्रमुख भीमादेवी ओझाले कार्यपालिका बैठक बसेर समिति गठन गर्ने तयारी भएको बताउनु भयो । तर बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नका लागि नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत अभाव छ । नगर उपप्रमुख ओझाले भन्नुभयो ‘कार्यविधि अनुसार काम गर्न सकेका छैनौ । तर आगामी दिनमा कार्यविधि लागू गरेर कार्यान्वयन गर्छौ ।’ आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ता आङवुहाङ लिम्बुले महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुखलाई नै बाल कल्याण अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ । उपाध्यक्ष आङवुहाङले भन्नुभयो,‘ समिति पनि चाँडै गठन गर्छौ । काम, कर्तव्य र अधिकारबारे बुझेपछि कार्यक्रम लागू गर्न सहज हुन्छ ।’ स्थानीय तहअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका प्रमुख वा कर्मचारीले बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने गरेको पाइएको छ । समिति गठन र बालकल्याण अधिकारी नियुक्त नहुँदा बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि योजना तथा कार्यक्रम बन्न सकेको छैन् ।
इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रर्वद्धनका लागि बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्दनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधी २०७९ मङसिर १८ गते स्वीकृत गरेर लागु गरेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, इलामको सूर्योदय नगरपालिका बाहेकका अधिकांश स्थानीय तहले सो कार्यविधि बनाएर लागु गर्न सकेका छैनन् । ०७९ भदौ २९ गते बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरिएको सूर्योदय नगरपालिका कोशी प्रदेशको तेस्रो र जिल्लाको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका हो । ५१ ओटा सूचक पुरा गरेपछि ५८ औँ बालदिवसको अवसरमा सूर्योदयन गरपालिकालाई बालमैत्री नगरी घोषणा गरिएको थियो । बाल कल्याण अधिकारी तारा शेर्पाले बाल सञ्जालले आफैँ विभिन्न कार्यक्रम गर्न सक्ने बताउनु भयो । बालबालिकाको समुन्नति र समृद्धि नै देश विकासको आधार भएकाले उनीहरूको क्षेत्रमा नगरपालिकाले वर्षेनी बजेट छुट्याउने गरेको नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले बताउनु भयो । चुलाचुली गाउँपालिकाले महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख रीता पौडेललाई बाल कल्याण अधिकारी बनाएको छ । उपाध्यक्ष दिलकुमारी लिम्बूले चुलाचुली गाउँपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्न केही काम बाँकी रहेको बताउनु भयो । रोङ गाउँपालिकाले गएको ०८० वैशाखमा कार्यपालिका सदस्य युवराज खाप्तुवा राईको संयोजकत्वमा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन गरेको छ । ‘काम गर्न सकिएको छैन ।’ खाप्तुवाले भन्नुभयो, ‘चाडपर्वपछि सबै वडामा गएर बाल समिति गठन गर्ने काम शुरु गछौँ ।’ माई नगरपालिकाका प्रमुख खम्बा सिंह लिम्बुले कार्यपालिका बैठकले नगरपालिकाका दुई ओटा वडालाई चाँडै बालमैत्री घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले महिला बालबालिका शाखा प्रमुख बन्दना अधिकारीलाई बाल कल्याण अधिकारी तोकेको छ । जिल्लाको इलाम नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका,माईजोगमाई गाउँपालिका, सन्दकपुर गाउँपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका र फाकफोकथुम गाउँपालिका सो कार्यविधीका बारेमा अझै अलमलमा छन् । फाकफोकथुम गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पना राईलाई प्रकृया किन शुरु नभएको भनेर प्रश्न गर्दा थाहा नभएको जनाउनुभयो । ‘खै किन किन ’ उहाँले भन्नुभयो,‘यो बिषयमा त थाहै पो छैन । अभ बुझेर अघिबढ्छौँ ।’माईजोगमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रविना राईले,चाडपर्वपछि काम शुरु गर्ने बताउनु भएको छ । अधिकांश पालिकाको जवाफ ब्यस्थताका कारण शुरु हुन नसकेको भन्ने छ ।इलाम नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष विष्णु कुमारी लिम्बुले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गर्न ढिला भईसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अस्ति नै गर्नुपर्ने थियो हामीले भ्याएका छैनौ । दशैँपछि गरिहाल्नुछ ।’
ओखलढुङा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणलाई प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्था अनुरुपको कार्य सम्पादनमा स्थानीयहरुको चासो कम रहेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको हो ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरुले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । आठ स्थानीयतहमध्ये तीनओटा स्थानीय तहले मात्र बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेका छन् ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाकाले हालसम्म नगरभित्रबाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । १२ ओटा वडामध्ये ६ ओटा वडामा बालक्लव गठन गरिएको नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण उप–शाखाकी महिला विकास निरीक्षक कल्पना आचार्यले बताउनु भयो । मोलुङ गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेको छ ।
आठ ओटा स्थानीय तह रहेको गाउँपालिकामा बालक्लव गठनको कार्य भइरहेको बाल कल्याण अधिकारी मित्रमिनु ढकालले बताउनु भयो । बालअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको ढकालको भनाइ छ । जिल्लाको लिखु गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्तिगर्न सकेको छैन ।
महिला तथा बालबालिका शाखाको लागि छुट्टै कर्मचारी नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत द्रोणकुमार धमलाले बताउनु भयो । मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गरेको छ । गाउँपालिकाले बालअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्य विधि बनाएको बाल कल्याण अधिकारी चम्पा राईले बताउनु भयो । चम्पादेवी गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
कल्याण अधिकारीको नियुक्ति लगायतका प्रक्रिया अघि बढाइने गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख रामजी दाहालले बताउनु भयो । खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेको छ । बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति भएपनि कार्यविधिले समेटका विषयवस्तुमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुशिला तामाङले बताउनु भयो ।
गाउँपालिकाले बालअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि पास गरेको छ ।सुनकोशीगाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । बालअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्य विधि निर्माणका लागि छलफल भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्की बताउनु भयो । चिशंखुगढी गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणाले तय गरेका विषयलाई अघि बढाउन सकेको छैन ।
बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति, स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन, बालकोष स्थापनालगायतका कार्यलाई अब अघि बढाउने योजना रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकमणि खनालले बताउनु भयो । जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म बालकोष स्थापना गर्न सकेका छैनन् ।
धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनसार जिल्लाका सात ओटै स्थानीय तहले बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधी निर्माण गरेका छन् । तीन ओटा नगरपालिका र चार ओटा गाउँपालिकाले बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधी निर्माण गरेका छन् । बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७९ को परिच्छेद ४ मा सबै स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि जिल्लाका चार ओटा स्थानीय तहले मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गरेका छन् ।
महालक्ष्मी नगरपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका, सहिदभूमि गाउँपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गरेको जानकारी दिएका छन् । महालक्ष्मी नगरपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी गीता लुइँटेलले बजेट अभावको कारण काम गर्न नसकिएको बताउनु भयो । बाल कोष स्थापना गर्न नसके पनि बाल अधिकार समिति गठन भएको गरिएको लुइँटेलले बताउनु भयो ।
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी एलिना निरौलाले वडावडामा बाल अधिकार समिति गठन गरेर गाउँपालिकाले कोष स्थापना गरेको बताउनु भयो । हरेक वर्ष गाउँपालिकाले कोषमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताउँदै बालबालिकाका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप, क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भयो ।
सहिदभूमि गाउँपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी प्रकृति राईले बाल कोष स्थापना भएपनि बाल अधिकार समिति गठनको नभएको बताउनु भयो । बाल कोषका लागि गाउँपालिकाको ं१ लाख रुपियाँ बजेटबाट सुरु गरेपनि हालसम्म खर्च नभएको जानकारी दिनुभयो । साँगुरीगढी गाउँपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी सृजना हाङनाङले बाल कोष स्थापना भएपनि हालसम्म कुनै खर्च नभएको र बाल अधिकार समिति गठनको कार्यक्रम रहेको बताउनु भयो ।
धनकुटा नगरपालिका, पाख्रिबास नगरपालिका र चौविसे गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गरेका छैनन् । धनकुटा नगरपालिकाकी उपप्रमुख भीमा खनालले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति, बाल अधिकार समिति र बाल कोष स्थापनाको तयारीमा रहेको बताउनु भयो ।
पाख्रिबास नगरपालिकाकी उपप्रमुख नम्रता गौतमले नगरपालिकाका भइरहेको विवादकै कारण कुनै काम अघि नबढेको र सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको बताउनु भयो । नगरपालिकामा लामोसमयदेखि प्रमुख र उपप्रमुख बिच पार्टीगत हिसाबले विवाद रहँदै आएको छ भने लामोसमयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएको छ ।
चौविसे गाउँपालिका उपाध्यक्ष टंकमाया पाङ्मीले अघिल्लो जनप्रतिनिधिको पालामा बाल कोष स्थापना गरेपनि खर्च नभएको हुँदा थप नगरेको र बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति र बाल अधिकारी समितिको गठनको लागि छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७९ को परिच्छेद ७ मा बाल अधिकार समिति गठनको व्यवस्था रहेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये तीन ओटाले मात्रै बाल अधिकार समिति गठन गरेका छन् । महालक्ष्मी नगरपालिका, सहिदभूमी गाउँपालिका र छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले बाल अधिकार समिति गठन गरेका हुन् । धनकुटा नगरपालिका, पाख्रिबास नगरपालिका, साँगुरीगढी गाउँपालिका र चौविसे गाउँपालिकामा बाल अधिकार समिति गठन भएको छैन ।
बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७९ को परिच्छेद ८ मा बाल कोष स्थापनाको व्यवस्था रहेको छ । तर, जिल्लाका सहिदभूमि गाउँपालिका, साँगुरीगढी गाउँपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका र चौविसे गाउँपालिकाले बाल कोष स्थापना गरेका छन् । धनकुटा नगरपालिका, पाख्रिबास नगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाले बाल कोष स्थापना गरेका छैनन् ।
जसका कारण सरकारले बाल अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धनका लागि सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावहीन भएका छन् ।
संखुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहले बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्न सकेका छैनन् । बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७९ को परिच्छेद ४ मा सबै स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि जिल्लाका केही स्थानीय तहले मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गरेका छन् ।
खाँदबारी, मादी, पाँचखपन, धर्मदेवी, चैनपुर नगरपालिका र सिलिचोङ गाउँपालिकामा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गरिएको छ । मादी नगरपालिकामा सुनितादेवी भट्टराईको अध्यक्षतामा १६ सदस्य समिति गठन गरिएको मादी नगरपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी सुनिता चौधरीले जानकारी बताउनु भयो । बजेट अभावको कारण काम गर्न नसकिएको चौधरीको भनाइ छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहले सरकारको भावना अनुसार कार्यविधि बनाएर बाल अधिकारको सवालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा जिल्लामा बालमैत्री अवधारण गतिहीन भएको छ ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार जिल्लामा बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा २ मा ‘स्थानीय बाल अधिकार समिति’ गठन गर्ने प्रावधान भएता पनि जिल्लाका आठ ओटा स्थानीय तहमध्ये ताप्ली गाउँपालिका, रौतामाई गाउँपालिका र बेलका नगरपालिकामा मात्रै स्थानीय बालअधिकार समिति गठन गरिएको छ ।
समिति गठन भएका स्थानीयहरुले पनि बाल संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । ताप्ली गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष धनामाया मगर, रौतामाई गाउँपालिकामा वडा–४ का वडाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर खत्री र बेलका नगरपालिकामा उप प्रमुख जिरा राईलाई बालअधिकार समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६३ (१) बमोजिम बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुर्नस्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने काम समेतका लागि बाल कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि जिल्लाको बेलका नगरपालिका, कटारी नगरपालिका र रौतामाई गाउँपालिकामा मात्रै बाल कोषको स्थापना गरिएको छ ।
त्रियुगा नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा हालसम्म बाल कोषको स्थापना गरिएको छैन । जिल्लाका त्रियुगा नगरपालिका र उदयपुरगढी गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहहरुमा बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि निमार्ण भएको पाइएको छ । ‘बाल अधिकार तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ अन्तर्गत परिच्छेद–४ को ९ (१) ऐनको दफा ६१ र नियमावलीको नियम ८१ बमोजिम हुने गरी एक जना बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती गरिने छ भनिएको छ ।
जस अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको छ । त्रियुगा नगरपालिकामा सामाजिक विकास शाखामा कार्यरत अम्बिकाकुमारी चौधरी, कटारीमा महिला विकास निरीक्षक चतुरीमाया राई, चौदण्डीगढीमा सहायक महिला विकास निरीक्षक रेनुकाकुमारी खड्का र बेलका नगरपालिकामा सहायक महिला विकास निरीक्षक ज्योती राईलाई बालकल्याण अधिकारी तोकिएको छ । रौतामाई गाउँपालिकामा महिला विकास निरीक्षक बबिता परियार, उदयपुरगढीमा सहायक महिला विकास निरीक्षक नविता निरौला, ताप्लीमा शिक्षा अधिकृत सञ्जुकुमारी दाहाल र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा सहायक महिला विकास निरीक्षक सुशीला सुब्बालाई बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गरिएको छ ।
परिच्छेद–६ को ६१ (१) मा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहनेछ भनिएको छ । ऐनको दफा ६२ (१) मा स्थानीय तहमा बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्य तथा सेवा प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा बाल मनोविज्ञ नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार बेलका नगरपालिकामा जानुका कार्कीलाई बाल मनोविज्ञको रुपमा नियुक्त गरिएको छ । ऐनको दफा ६२ (२) को उपदफा १ बमोजिम बाल मनोविज्ञ तथा समाजसेवी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीयहरुमा बाल मनोविज्ञ र समाजसेवी नियुक्ति गरिएको छैन ।
सुनसरी प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार नेपाल सरकारले बाल अधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि कार्यविधि जारी गरेको भएपनि जिल्लामा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन बन्न पुगेको छ । जिल्लामा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन भएपछि स्थानीय बाल अधिकार समिति समेत गठन हुन सकेको छैन् । इनरूवा नगरपालिका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख दीपा दाहाल पोखरेलका अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद–६ को ६० (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश बाल अधिकार समितिको व्यवस्था र प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको स्थानीय तहको सदस्यको अध्यक्षतामा ‘स्थानीय बाल अधिकार समिति’ गठन गर्ने प्रावधान छ । यस प्रावधान अनुसार इनरुवा नगरपालिकाले असोज ५ गते उपप्रमुख विनिता कुमारी मेहताको संयोजत्वमा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन गरेको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सोही ऐनको परिच्छेद–६ मा बाल अधिकार तथा बाल कल्याण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाको ६१ मा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था उल्लेख छ । परिच्छेद–६ को ६१ (१) मा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहनेछ भनिएको छ । तर जिल्लाका १२ ओटै स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा ‘बाल अधिकार तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ बनाएर ०८० कात्तिकको अन्तिम सातासम्म लागू भएको छैन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय बाल अधिकार समिति रामधुनी, बराहक्षेत्र, इनरुवा र गढी बाहेकमा गठन भएको छैन् । दुहवी, देवनागञ्ज, हरिनगर, भोक्रहा नरसिंह र कोशी गाउँपालिकामा गठन गर्ने प्रावधान भएतापनि स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन गर्न नसकेका हुन् । मन्त्री परिषदबाट ०७९ मङ्सिर ८ गते स्वीकृत भएतापनि स्थानीय तहले अझैसम्म लागू गरेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी समेत नियुक्त गरेका छैनन् । तर जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले समिति गठन गरी बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने जनाएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा १, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा ३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले बाल संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ ।