बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका परिवारको सत्य र न्याय बिनाको शान्ति मान्य नहुँने भन्दै पेखराका द्वन्द्वपीडित परिवार तथा अधिकारकर्मीहरुले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा भदौ १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाइएका छन्
समावेशी सङ्क्रमणकालीन न्याय, मेलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधानका लागि बेपत्ता योद्धा परिवार कास्की, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश पोखरा, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखरा, एड्भोकेसी फोरम नेपाल गण्डकी प्रदेश कार्यालय, कोपिला नेपाल, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल गण्डकी, चिल्ड्रेन नेपाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, न्यायको लागि द्वन्द्व पीडित समाज लगायतका टोलीले विभिन्न माग माग राखेर जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई ऐन बनाएर अपराधिकरण गर, बेपत्ता व्यक्तिको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धी अनुमोदन गर, बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोगले हालसम्म गरेका काम कारबाही सार्वजनिक गर, छनविन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञ र मनोसामाजिक परामर्श दाता समावेश गर लगायतका माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालिन सरकार र विद्रोही पक्षबिच २०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने सम्झौता भएपनि शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा समेत बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक नहुँनुले पीडितहरुलाई थप पीडा थपिएको वेपत्ता योद्धा परिवारका कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले बताउनुभयो ।
सिडिओ कार्यालय मार्फत बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा द्वन्द्व पीडित परिवारका लागि प्रदान गरिएको परिचयपत्र प्राप्त गर्नु बाहेक अन्य उपलब्धी नभएकोले परिचयपत्र उपयोगिताको बारेमा पनि स्पष्ट पारिदिन पीडित परिवारले माग गरेका हुन् ।
मानवीय कानुन र मानवअधिकार कानुन उल्लंघनको परिणाम स्वरुप घटित हत्या निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या तथा यातना जस्ता गम्भीर अपराधलाई सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनको कोटाभित्र राखेर क्षमादान दिने कुराको पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक नगरेकोले पीडित परिवारहरु विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो झनै पेचिलो बन्दै आएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सम्बोधन गर्न मागहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
बलपूवक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्मान र सम्झनामा सोही दिन साझ पोखराको सहिद चोकमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परिवार नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरुको उपस्थितमा दीप प्रज्ज्वलन गरिएको हो ।
