विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बेपत्ताविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिन (अगस्त ३०) को अवसरमा ०८० भदौ १३ गते जारी विज्ञप्तिमा आयोगका सिफारिसहरू आशातीत रूपमा कार्यान्वन हुन नसकेको अवस्था विद्यामान रहेको जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु पटक-पटक गठन भए तापनि ती आयोगहरूबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था एवम् कानुनी अपर्याप्तताका कारण न्याय प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पीडितहरूले गर्दै आएको पाइएको छ । यस आयोग, द्वन्द्वपीडितहरू र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्य गर्ने सङ्घसंस्थालगायतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने भनी आवाज उठाए तापनि सो अनुरुप हुन नसकेको भनी द्वन्द्वपीडितहरूमा असन्तुष्टि बढेको अवस्था छ ।’
१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच ०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपुर्तिको अधिकार समेत उल्लङ्घन भएको र पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनुपरेको आयोगले जनाएको छ ।
अतः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग तत्काल गठन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आयोगबाट भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।