नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वपीडितले राहत नपाएको र न्यायका लागि पहल गरिदिन पीडितहरूले इन्सेक प्रतिनिधि समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
कालिका गाउँपालिका-३, धारापानीका ७२ वर्षीय कृष्णबहादुर विश्वकर्मा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित हुनुहुन्छ । उहाँका भाइ ६८ वर्षीय मानबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाली सेनाले तथा तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले यातना दिएका थिए ।
कृष्णबहादुर विश्वकर्मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, ‘म कान राम्ररी सुन्दिन । परिवारमा अरु कोही छैनन् । छोराहरूले पनि हेरेनन् । सकेको समयमा मजदुरी गरेर जीविका चालाउँछु कहिले त गाउँतिरै जसको घरमा पुग्छु उतै खाना खान्छु ।’ हातमुख जोर्न र दैनिकी चलाउन निकै कठिन भएको विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
उहाँकी पत्नीको ०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले मृत्युभयो । तीन छोरा र एक छोरी छन् । छोरीको विवाह भयो भने छोराहरू आ-आफ्नै तरिकाले बस्छन् । आफू परम्परागत पेशा गरेर गुजारा चलाउँदै गरेको विश्वकर्माले बताउनु भयो । ‘कोदाला, कोदाली, हँसिया र खुकुरी बनाउने जस्ता काम गरेर प्राप्त ज्यालाबाट बिहान बेलुकी गुजारा चलाएको छु ।’, विश्वकर्माले भन्नुभयो ।
मानबहादुर विश्वकर्माले आफू द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादी तथा सरकार दुवै पक्षबाट पीडित भए पनि कुनै राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो । मानबहादुरले आफूलाई ०५९ साल वैशाख ९ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी कार्यालर्ताहरूले सडक अवरुद्ध पार्ने क्रममा जबरजस्ती राती रुख ढाल्न प्रयोग गरेको र नेपाली सेनाले गिरफ्तार गरी एक महिनासम्म यातना दिएको तर आफूलाई कुनै निकायले द्वन्द्वपीडितको सूचिमा नराखेको र राहत नदिएको गुनासो गर्नुभएको हो ।
मानबहादुर अहिले परिवारमा एक्लै हुनुहुन्छ । विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका कारण आफू परिवारमा एक्लै वेशहारा भएर बाँच्नु परेको छ । अहिले उहाँ दाजु कृष्णबहादुरसँग बस्दै आउनुभएको छ ।
कृष्ण बहादुरका छोरा कालिका गाउँपालिका-३ का ३८ वर्षीय गोविन्द बहादुर विश्वकर्माले पनि आफूले द्वन्द्वपीडितमा सूचिकृत हुन नपाएको गुनासो गर्नुभयो । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चलेको समयमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी कार्यालर्ताहरूले जबरजस्त्री अपहरण गरी पार्टीमा लगाएको र तत्कालिन नेपाली सेनाले पनि यातना दिएको कारण ०५८ चैतदेखि डेढ वर्षसम्म गाउँ छाड्न बाध्य भएको बताउनु भयो ।
मानबहादुरले परिवारमा आफू एक्लै रहेको र विगतमा जिल्ला स्तरीय शान्ति समितिदेखि स्थानीय तहमा पनि राहतको लागि अनुरोध गरे पनि सुनुवाई नभएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँ पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् ।
स्वास्थ्यले साथ दिएको बेला ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरे पनि दुःख पर्दा समेत राज्यको सहयोग पाउने महसुस गर्न नपाएको कृष्णबहादुरको भनाइ छ ।
आफूजस्ता धेरैले द्वन्द्वपीडितको नाममा राहत पाउने तर आफूमाथि पक्षपात भएको द्वन्द्वपीडित उत्तरगया गाउँपालिका-२ का ३८ वर्षीय सन्तोष अधिकारीले इन्सेक प्रतिनिधिलाई बताउनु भयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएर द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र प्राप्त गरेका तर अहिले आफू जस्ता धेरैको राहत पाउँदा पनि पीडितको सूचिबाट नाम हटेको द्वन्द्वपीडित अधिकारीले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले द्वन्द्व प्रभावितका लागि सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्य विधि २०७५ अनुरुप द्वन्द्व प्रभावित भएका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सीप विकासमा सहयोग गर्न विवरण माग गरे पनि आफूहरू वञ्चित भएकोले न्यायका लागि पहल गरिदिन अधिकारीले आग्रह गर्नुभएको हो ।
आफू र अन्य वास्तविक द्वन्द्वपीडितको अधिकार रक्षाका निमित्त आवाज उठाइदिन उहाँको अनुरोध थियो । उहाँलाई तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा नेकपा माओवादी कार्यकर्ताले कुटपिट तथा अपहरण गरी यातना दिएका थिए भने ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको समयमा समेत माओवादी कार्यकर्ताको आक्रमणबाट उहाँ घाइते हुनुभएको थियो ।
विगतमा उत्तरगया गाउँपालिकामा द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरू लगत लिएपनि वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरूको लगत लिन छुटेको छ । द्वन्द्वका कारण अपाङ्गता भएका तथा घाइतहरूले आर्थिक अभावमा उपचार समेत गर्न समेत नसकेको अधिकारीले बताउनु भयो । यस्ता समस्या समाधानका लागि अधिकारकर्मीहरूले पहल गरिदिनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यसैगरी ०५८ भदौ ९ गते माओवादीलाई सघाएको आरोपमा प्रहरीले गिरफ्तार गरी एक महिनासम्म थुनामा राखेर यातना दिएको कालिका गाउँपालिका-२ का ५३ वर्षीय सूर्यलाल डङ्गोल र विभिन्न समयमा तत्कालिन माओवादीलाई सघाएको आरोपमा तत्कालिन नेपाली सेनाले तारिख लगाई दुःख दिएको कालिका गाउँपालिका-२ का अर्का द्वन्द्व पीडित ८८ वर्षीय अमर ढकालले पनि स्थानीय तह तथा तत्कालिन शान्ति समितिबाट प्रदान हुने राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
‘न स्थानीय तहले न कुनै सरकारले हाम्रो आवाज सुन्यो परिवर्तनको कसरी महसुस गर्ने’, ढकालले भन्नुभयो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका द्वन्द्वपीडितले राहत नपाएको गुनासो गर्दै पीडितको आवाज उठाइदिन र न्यायका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।
मुलुकमा संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण तथा सङ्घीयता घोषणा भएको पनि लामो समय बित्दा समेत मुलुकको आमुल परिवर्तनका लागि विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने, अङ्गभङ्ग र घाइतेको द्वन्द्व पीडितको अवस्था भने दर्दनाक छ ।
