द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारकर्मीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि संसद्मा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन माग गर्दै साउन १९ गते प्रदर्शन गरेका छन् । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि जम्मा भएका पीडित समुदाय र अधिकारकर्मीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकमा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याएर मात्रै ऐन पारित गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर; दण्डहीनताको अन्त्य गर; सत्य‚ न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर भन्ने नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै मानव अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडित समुदायले सरकारलाई बारम्बार दबाब दिँदै आएपनि अहिलेसम्म माग सम्बोधन भएको छैन ।
नेकपा माओवादीले हतियार उठाएर सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेपछि २०५२ सालबाट सुरू भएको द्वन्द्व २०६३ साल मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौतामार्फत टुङ्गिएको थियो । सो सम्झौता पश्चात समयमा पीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्ने भनिएपनि १७ वर्षसम्म पनि पीडितका मुद्दा सम्बोधन गरिएको छैन ।
