द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि संसद्मा विचाराधीन विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन माग गर्दै पोखराको शहिदचोकमा साउन १९ गते धर्ना दिँदै प्रदर्शन गरेका छन् ।
त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्चाएर ऐन तत्काल संशोधन गरेर पास गर्न माग गर्दै आफूहरुले धर्ना दिइएको द्वन्द्व पीडित समुहका दुधराज अधिकारीले बताउनुभयो । उक्त प्रर्दशनमा सम्पूर्ण द्वन्द्व पीडित समुदाय, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, वकिल, पत्रकारहरु त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याएर ऐन पारित गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
प्रदर्शनमा अपांगता भएका द्वन्द्व पीडित महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुरेन्द्र खत्रीले हत्या तथा यातना जस्ता गम्भीर अपराधका घटनालाई मिलाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन लागिएकोमा आपत्ति रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै, इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले सशस्त्र आन्दोलनका १६ वर्षसम्म पनि पीडितहरुको याकिन तथ्यांङ्क पत्ता लगाउन नसक्नु ठुलो कमजोरी भएको बताउनुभयो । साथै उहाँले सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएपनि उद्देश्य अनुरुपको पीडितलाई न्याय दिन नसकेको बताउनुभयो । द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउने गरी त्रुटिलाई सच्चाएर सरकार अगाडि बढुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदर्शनकारीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा द्वन्द्वका यातना तथा यौन हिंसा पीडितलाई समावेश गर, राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर, दण्डहीनताको अन्त्य गर, सत्य न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित व्यक्ति तथा परिवारको पहिचानको लागि प्रभावकारी परिचयपत्र प्रदान गरजस्ता नाराहरू लेखेर प्रर्दशन गरेका थिए ।
