मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र परिपुर्ति गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यले लिनु पर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले ०८० असार १९ गते धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया तथा उत्कृष्ट इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सो कुरा बताउनु भएको होे ।
उहाँले मानव अधिकारप्रति राज्य गम्भिर नएकाले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन पटक—पटक छलफल गर्दै आइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका कारागार र बाल सुधार गृहको स्तरउन्नतिका लागि प्रयासहरु भएका छन् । सुधार गृह तथा कारागार सुधार तथा निर्माण गर्न प्रतिवेदन समेत बुझाइएको छ । यसका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जाशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था, हिराशत र यातना, कारागार र वन्दी, संक्रमणकालिन न्याय, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अवस्थाका बारेमा तत्यतथ्याङ्क सहित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख हरी ज्ञवालीले राज्यले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्बोधान गर्न नसकेको खण्डमा नागरिक समाजले मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धनका लागि मुख्य विषय र सवालको छनौट गरेर राज्यलाई दवाव दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेकका साधारण सदस्य चित्रा पनेरुले सरकारले मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन गर्न नसकेको अवस्थामा संघसंस्थाहरुले एकजुट भएर सार्वजनिक ओहदामा बसेका नजप्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरमका संयोजक पुष्पबिक्रम शाहीले सक्रमणकालिन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेका कारण द्वन्द्वपीडितहरु न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका इन्स्पेक्टर सन्तोष बस्यालले वजेट अभावका कारण कारागारको भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्न नसकिदा कैदीबन्दीहरुलाई बस्न र सुत्न समस्या भइरहेको बताउनु भयो ।
पत्रकार अर्जुन शाहले कारागार भित्र लागु औषधको कारोवार सहज बनाउन कारागारका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको नै संलग्नता हुने तर कार्वाही गर्ने सयन्त्र कमजोर भएकाले न्यूनीकरणमा समस्या भइरहेको बताउनु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदुरपश्चिम प्रदेशका सचिव लोकमान धामीले इन्सेकले संकलन गरेका घटनाका पीडितहरुको पछिल्लो अवस्थाका सन्दर्भमा अद्यावधिक गरी वर्ष पुस्तकमा समावेश गरिनु पर्ने बताृउनु भयो ।
ओरेक नेपालकी जयकला चौधरी न्यायीक निकायबाट पीडितले दिएको बयान फेरबदल गरेका कारण पीडितले न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो ।
मुक्त कमैया विकास मञ्चका प्रतिनिधि जगदिश रानाले राज्यको लापरवाहीका कारण लामो समय बितिसक्दा पनि मुक्त हलिया, कमैया तथा कम्लहरीहरुको पुनस्र्थापना हुन नसकेको बताउनु भयो ।
कार्याक्रममा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि सुदूरपश्चि प्रदेशबाट उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधि दार्चुलाका नरेन्द्रसिंह कार्कीलाई कदर–पत्र, मायाको चिनो र ७ हजार रुपियाँ नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको छ ।
