राष्ट्रिय दलित आयोग र नेपाल पिसबिल्डिंग इनिसिएटिभ (एनपिआई) को संयुक्त आयोजनमा असार १२ गते राजविराजमा भएको “जन्मदर्ता र नागरिकताको अवस्था” विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संविधानप्रदत्त मौलिक हक, आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हकबाट दलित बालबालिका वञ्चित रहेको बताउनु भएको छ ।
अप्रिय र अप्रत्याशित घटनाको शिकार हुने गरेका दलितहरू विविध कारणले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको र उनीहरूका बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चितरहनु परेको उहाँले बताउनु भयो ।
“व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्वपूर्ण पाटो जन्मदर्ता नै नबनेर बालबालिकाहरू पहिचानको हकबाट वञ्चित रहदा विभिन्न कठिनाइ झेलिरहनु परेको छ ।”आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो–“जातकै आधारमा भेदभाव, छुवाछूत, हत्या, बलात्कार, कुटपिट, बहिष्करण लगायतका कार्य अझै भइरहेको छ, त्यसमाथि जन्मदर्ता, नागरिकता नपाउँदा अन्य सबै खाले मौलिक हकबाट दलितहरू वञ्चित रहनु परेको छ ।”
सप्तरीका सिडिओ भूपेन्द्र थापाले नागरिकताको विषय गम्भिर मुद्दा भएपनि राजनीतिक मुद्दा बनाउने गरेको बताउनु भयो । थोरै बदमाशका कारण अधिकांश इमान्दार र सोझा मानिसलाई लेन्स लगाएर हेर्नु परेकोले दुख पाइरहेको सिडिओ थापाले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–“गहुँसँग घुन पिसिने अवस्था छ, सोझाले दुखपाउने र वेइमानले सहजै पाएको अवस्था छ । यस क्रममा गिरोहबाट सञ्चालित नक्कली नागरिकता प्रिण्टर नै फेला परेको छ, कतिपय नक्कली नागरिकता बनाउने, नागरिकलाई तडपाएर, दुखदिएर पैसा झार्ने कर्मचारीहरूमाथि कारवाही थालिएको छ ।”
जन्मदर्ता बनाउने जिम्मेवारी पञ्जिकाधिकारीले लिनुपर्ने भन्नुहुँदै उहाँले कामको प्रतिरक्षा प्रक्रिया र कागज नै हुने गरेकोले सबैले कानुन, कागज र प्रक्रियामै विश्वास गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
संविधान सभा सदस्य असर्फी सदाले स्थानीय निकायलाई जिम्मेबार बनाउनु पर्ने र राज्यले दलितका मुद्दामा जिम्मेबारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
समुदायमै बसेर मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गराउने काम इन्सेकले गर्दै आएको भन्नुहुँदै इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलले ३५ दिनमा बन्नु पर्ने जन्मदर्ता ३५ वर्ष पुग्दा पनि बन्न नसक्दा संविधानको धारा ३९ (१) अनुसार पहिचान, नामकरणसहितको हक गुमेको बताउनु भयो । जन्मदर्ता र नागरिकता नपाउँदा संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्मका मौलिक हकबाट वञ्चितहुनु परेको भन्नु हुँदै पोखरेलले प्रतिनिधि घटनाका रूपमा बाबुको नागरिकता र पहिचान नहुँदा २० वर्षीय रोशनकुमार सदाको नागरिकता बन्न नसकेको, बाबुको अनिच्छाले ८ वर्षीय बालकको जन्मदर्ता बन्न नसकेको र बहुविवाहको आरोपमा थुनामा रहेका पति इच्छुक नहुँदा २०७१ सालमा विवाहिता आशा मण्डलको विवाहदर्ता र नागरिकता बन्न नसकेको बताउनु भयो । घटना दर्ताको पहल गरिरहनु भएका इन्सेक प्रतिनिधि पोखरेलले तीनै जना पीडितहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा दलित अभियन्ताहरू युक्तिलाल मरिक, भोला पासवान, वौवालाल शर्माले दलित समुदायले भोगेका हिंसा तथा विभेदका घटनाको परिचर्चा गर्नुहुँदै जन्मदर्ता र नागरिकताका विषयमा राज्य संवेदनशील बन्न नसकेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य ललीता साह, परिकल्पना नेपालकी अध्यक्ष एवम् पत्रकार सुधा देव, एनपिआईकी कार्यक्रम संंयोजक अंकिता सिंह राठौडले दलित र महिलाका विषयमा छलफल गर्न, लेख्न, बोल्न र कामगर्न सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा एनपिआईकी कार्यक्रम प्रबन्धक प्रियंका झा ले मधेस प्रदेशमा २३.४ प्रतिशत दलितको जन्मदर्ता हुन नसकेको र दलित भित्रका डोम, हलखोर, मुसहर समुदायमा ७५ प्रतिशतको जन्मदर्ता हुन नसकेको बताउनु भयो ।
