पोषण, आराम र उपयुक्त परीक्षणको अभावमा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ५६ जना शिशुको गर्भमै मृत्यु भएको पाइएको छ ।
गर्भ अवस्थामै मृत्यु भएकाहरु मध्ये २८ जना शिशु मृत्यु भएको अवस्थामा जन्मिएका र २८ जना पेटमै कुहिएको अवस्थामा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, अछामको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
वयलपाटा अस्पतालमा १८ जना, जिल्ला अस्पतालमा १२ जना, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका सात जना, ढकारी गाउँपालिकाका पाँच, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा सात, रामारोशन, चौरपाटी, मेल्लेख गाउँपालिकामा दुई / दुई, बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा एक शिशुको गर्भ अवस्थामै मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत झपटराज ढुङ्गानाले बताउनु भयो ।
गत तीन वर्षको अवधिमा जिल्लामा २ सय ५१ शिशुको गर्भमै मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । मृत्यु भएका शिशुहरुको यो तथ्याङ्क स्वास्थ्य संस्थामा आएकाको मात्रै हो ।
४० वर्षीया पत्नीको पेटमै बच्चा गुमाएका रामारोशन गाउँपालिका–६ भटाकाटियाका नैन साउँदले गर्भवती पत्नीले डोकोमा स्याउँलाबाट बनेको मल बोकेका कारण शिशुको गर्भ अवस्थामै मृत्यु भएको हुन सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले गाउँ घरमा गर्भवतीहरुले बाध्य भएर घरको अप्ठेरो काम गर्नु पर्ने र स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञानको अभावमा यस्ता घटनाहरुमा बृद्धि हुदै गएको बताउनु भयो ।
जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रका अधिकाशं परिवारहरुले गर्भवतिहरुको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आएको खण्डमा मात्रै स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालमा लैजाने र अन्य समयमा नियमित चेकजाँच नगर्ने गरेका कारण गर्भाअवस्थामै शिशुको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ ।
सुत्केरी व्यथा लागेर आउने मध्येमा केहीको पेटमै बच्चा कुहिएको अवस्थामा फेला पर्ने गरेको जिल्ला अस्पताल, अछामका मेडिकल अधिकृत डाक्टर अतुल भारद्धाजले बताउनु भयो ।
व्यक्ति र परिवार स्वास्थ्यप्रति सचेत नहुनु र हेलचक्राइका कारण पेटमै बच्चा मर्ने अवस्था आएको डाक्टर भारद्धाजको भनाइ छ । “कतिपयले त गर्भवती हुँदा फोलिक एसिड नै नखाने, शारीरिक कार्य बढी र आराम कम गर्ने भएकोले पेटमा असर भएको हुन्छ ।” भारद्धाजले भन्नु भयो ।
गर्भवतीको उचित रेखदेख, जन्मान्तर र पोषणयूक्त आहारको कमी, पारिवारिक हिंसा, समयमै स्वास्थ्य परीक्षणको अभावलगायतका समस्याले पेटमै बच्चाको मृत्यु हुने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत ढुङ्गानाको भनाइ छ ।
उहाँले जिल्लामा स्टिल वर्थको समस्या बढी भएकोले यसको न्यूनिकरण गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष काम गर्नु पर्ने देखिएको र यसका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि विषेश योजना बनाएर काम गर्ने बताउनु भयो ।