सरकारले ०८० जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
एक स्वास्थ्य संस्था एक डाक्टर कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदमा आर्थिक वर्ष २०८/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री महतले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा यस वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको बताउनु भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालय तर्फ यस आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेट गत आर्थिक वर्ष विनियोजन भएको बजेट भन्दा झण्डै २० अर्ब रुपियाँ कम हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट मार्फत क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चको लागि मासिक ५ हजार रुपियाँ सहयोगलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै सरकारले ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिने अर्थमन्त्रीले बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्रीले वीर अस्पतालको बर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरेर सुविधा सम्पन्न बर्न सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने र निजामति अस्पतालको स्तरोन्नति गरेर ‘सुपर स्पेसियालिटी’ सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने बताउनुभएको हो ।
बजेटले वी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जि.पि. कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि रकम व्यवस्था समेत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट बक्तब्य मार्फत शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तीन सय शैयामा विस्तार गरी पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाउनु भएको छ ।
त्यस्तै बजेटमा ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’ अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनका लागि १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभएको हो ।
उहाँले सबै नागरिकको न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यसै गरी सरकारले दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीलाई आवासीय छात्रवृतिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमको विद्युतीय प्रति उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले ३ अर्ब ५८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा दिँदै आएको दिवा खाजालाई निरन्तरता दिन ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।