द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नु पर्ने र पीडित परिवारलाई न्याय दिनु पर्नेमा एक कार्यक्रममा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।
राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले असार ३ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको बेपत्ता योद्धा विपीन भण्डारी र दिलबहादुर राईको स्मरणमा आयोजित बेपत्ता नागरिकको सार्वजनिकीकरणको प्रश्न शान्तिप्रक्रिया र वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति विषयक अर्न्तक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी दमननाथ ढुङ्गानाले न्यायको आश मार्न नसकिने उल्लेख गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई काम गर्न दिनु पर्ने बताए ।
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन घटनाको टुङ्गो नलागेसम्म शान्तिप्रक्रिया नटुङ्गिने बताए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले मस्यौदामा अन्तरिम राहतको व्यवस्थासमेत गरिएको बताए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकन्द्र मलिकले सङ्क्रमणलीन न्यायका लागि गठित आयोगले काम सुरू गरेपनि राज्यले श्रोत साधन उपलब्ध नगराउँदा लाचार भएर बस्नु परेको बताए । उनले द्वन्द्वका घटनाहरूको सत्यतथ्य खोजी गर्ने, अभियोजन गर्ने, घटनाको बारेमा पीडितले थाहा पाउनु पर्ने र के कारणले घटना भएका हो जस्ता चार ओटा कार्यदेश आयोगले पाएकोले सो अनुसारको दायित्व पुरा गर्न आफूहरू लागि परेको बताए ।
सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण श्रेष्ठले आयोगले देखिने गरी कार्य गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र घटनाका दोषीको पहिचान गरी पीडितलाई न्याय दिने कुरा त्यति सजिलो नभएको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार लामो समयदेखि आफ्नो मान्छेको खोजीको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गर्दै बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य अवस्था पत्ता लगाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार तथा मानवीय घटनाका पीडितलाई न्याय दिन नसके लोकतन्त्र मान्ने मुलुकले हाम्रो देशलाई राम्रो नमान्ने बताए । उनले भने-‘यो मुलुकमा हिंसा र दण्डहीनताको संस्कृति हुन दिनु हुँदैन ।’
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँका संयोजक कृष्ण गौतमले न्यायको लडाईँ निकै कठिन हुने उल्लेख गर्दै पीडितलाई न्याय दिने कुरामा राजनीति गर्न नहुने बताए । द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनाहरूमध्ये बेपत्ताका घटना गम्भीर प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै गौतमले विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई काम गर्न कानुनी अड्चन कहाँ कहाँ पर्यो ? भनेर छलफलका माध्यमबाट समाधान गरेर जान सुझाव दिए ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि राजनीतिक इमान्दारिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विश्वासको बातावरण बनाउनु पर्ने बताए ।
मानव अधिकारकर्मी प्रदिप पोखरेलले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुवै आयोगले काम गर्न नसकेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले बेपत्ता व्यक्तिको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्ने कार्य राज्यको भएको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान र राहत दिने कुरामा कञ्जुस्याईँ गर्न नहुने बताए । अधिवक्ता यम किसानले द्वन्द्वका क्रममा बेपता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै पीडित परिवारको न्यायको सुनिश्चिता गर्नु पर्ने बताए ।