भौतिक संरचनाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहज न्यायको पहुँचबाट बञ्चित हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ र सीबीएम नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको अवरोध पहिचानका लागि कर्णाली प्रदेशमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा पुराना संरचना मात्रै होइन नयाँ बन्ने संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान नदिने गरिएको उल्लेख छ । सार्वजनिक भवन, सडक, सार्वजनिक स्थान, सूचना र सञ्चारका पूर्वाधार, कार्यालयमा व्यक्तिले भर्नुपर्ने फारम, वेबसाइट, नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सूचनाहरू अपाङ्गता भएका सबै प्रकारका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त हुने गरी बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा पर्याप्त पहुँचको सुनिश्चितताका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउन संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत आधारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ । तर, न्याय प्रणाली नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने प्रमुख संयन्त्र रहेको भएपनि कर्णालीमा अपाङ्गता भएका महिला, पुरुष, बालबालिकाहरूले आफ्नो समूदायमा न्यायको पहुँच प्राप्त गर्नका लागि ठूलो चुनौती व्यहोर्नु परेको अध्ययनमा औँल्याइएको छ ।भौगोलिक रुपमा सुगम मानिने प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै अधिकांश सार्वजनिक महत्वका कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री नरहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश संयोजक लोकनाथ बास्तोलाले जानकारी दिनु भएको छ ।
अन्तरवार्ता विधिबाट कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत र जुम्लालाई नमुना जिल्ला छनोट गरी गरिएको अध्ययनमा भौतिकरुपमा रहेका पुराना कार्यालय भवनमा पहुँचयुक्त नभएको र नयाँ बनाइएका संरचनामा पनि अपाङ्गमैत्री बनाउनतर्फ ध्यान नदिएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै सरल कार्यविधि नबन्नु, न्यायिक निकायसम्म उजुरी लिएर नपुग्नु वा निकै कम पुग्नु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने न्यायिक सेवा, सुविधाका बारेमा जानकारी नहुनु लगायतका गुनासा लक्षित समूहबाट आएको उल्लेख छ ।
यस्तै न्यायिक निकायसम्म जान परिवारबाटै अवरोध र आर्थिक समस्याका कारण कठिनाइ, कर्मचारीको व्यवहार अपाङ्गताप्रति संवेदनशील नहुनु, छिटोछरितो काम हुनुको साटो लामो समय कुर्न लगाउनु, कर्मचारीलाई अपाङ्गताको प्रकृति र विशिष्ट आवश्यकताको जानकारी नहुनु, कतिपय कानुनमा भएका व्यवस्था विभिन्न बहानामा व्यवहारमा लागू नगर्ने जस्ता समस्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरूले गुनासो गरेका छन ।
आफूमाथि दुव्र्यवहार भयो वा आपराधिक कार्य भयो भने न्यायका लागि जाने पहिलो ठाउँ प्रहरी हो । प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्ने, अपराध अनुसन्धान गर्ने र शङ्का गरिएको वा शङ्कास्पद व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने लगायत काम गर्ने भएकाले प्रहरी र प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्न कत्तिको सहज छ भन्ने कुराको विश्लेषण अध्ययनमा गरिएको छ । सोही अनुरुप जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत र जुम्लामा प्रत्यक्ष अवलोकनको माध्यमबाट गरिएको अध्ययनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा र भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री नरहेको पाइएको छ । जसमा उजुरी शाखासम्म पुग्न सहयोगीको व्यवस्था नभएको, मौखिक उजुरी लिन हतोत्साह गरी लिखित उजुरी नै ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले समस्या निम्त्याएको र उजुरी सहजै ग्रहण गर्नुभन्दा पनि उजुरी उपर अनावश्यक केरकार गरी उजुरी दर्तासँग सम्बन्धित अवरोधहरू हुने गरेका छन् ।
यस्तै मुल गेट पूरा नखुलेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सोधपुछका लागि सरल हुनेगरी सोधपुछ कक्ष गेटमा नभएको, भुइँतलासम्म ह्वील चियर लिन सकिने तर, कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा जान सिंढी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले सेवा प्राप्तिमा असहज हुने गरेको पाइएको छ ।
शौचालयको सहज पहुँच भएको तर, अपाङ्गमैत्री नरहेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै हिरासत कक्ष नभएको, हिरासतमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहयोगी नरहेको, स्वर बोलाई तथा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दोभासेको व्यवस्था नरहेको तथा ट्याक्टायल, र्याम्प र्य तथा रेलिङको व्यवस्था नभएको लगायतका भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित अवरोधहरू रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
यस्तै अध्ययनले न्याय निरोपण हुने निकाय अदालतको अवस्थाको समेत विश्लेषण गरेको छ । अदालतमा रहेका भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित अवरोधहरूमा भुइँतलामा ह्विील चियरको प्रयोग गर्न सकिने तर, इजलास कक्षसम्म पुग्न समस्या रहेका छन्, भने उजुरी लिएर जाँदा दोभासेको व्यवस्था नहुनु, बयान गराउने समयमा मात्र दोभासेको व्यवस्थापन गरिनु, पहुँचयुक्त नागरिक बडापत्र नहुनु तथा भएकामा पनि सानो अक्षरमा हुनु, डिजिटल सूचनाको व्यवस्था नुहनु लगायतका सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित अवरोधहरू रहेका छन् ।
यस्तै स्थानीय तहहरूमा पनि यिनै खालका समस्याले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा लिनबाट अवरोध भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा ४ हिमाली जिल्लाबाट जुम्ला र ६ पहाडी जिल्लाबाट सुर्खेतलाई नमुना जिल्ला छनोट गरी अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनमा अन्तर्वार्ता, लक्षित समूहसँगको छलफल र अवलोकन विधि अपनाइएको थियो । अध्ययनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज न्यायको पहुँचमा पुर्याउन प्रदेश सरकारलाई ६ बुँदे सिफारिससमेत गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले अपङ्गताका सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताउनुभयो । प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै आयोगले दिएको सुझावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ । पूर्वाधारहरू अपाङ्गमैत्री नहुँदा अनुकुल सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा अपाङ्गमैत्री भएका संरचनाको थप सुधार र नभएका कार्यालयहरूमा त्यस्ता खालका संरचना बनाएर न्यायिक सेवा प्रवाहमा मापदण्डसहित सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमा समेटेर लैजाने मन्त्री जिसीको भनाइ छ ।