दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालमा आवद्ध दलित अगुवाहरूले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर अगाडी ०८० वैशाख १ गतेदेखि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका छन् ।
धर्नामा आफ्नो लागि आफैँ भन्ने मुल नाराका साथ शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेको तुलबहादुर विकले जानकारी दिनु भएको छ । सरकारसँग यो विषयमा सकारात्मक वार्ता नभएसम्म धर्ना जारी रहने उहाँले बताउनुभयो । यदी सरकारले मागको सुनुवाई नगरेको खण्डमा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात अब दलित समुदायबाट गर्ने उहाँको भनाई छ । जातका कारण हत्या गरिएका दलितलाई शहिद घोषणा गर्नुपर्ने, हत्या गरिएका व्यक्तिका परिवारलाई १ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सेना प्रहरी लगायत राज्यका सबै सुरक्षा अङ्गमा दलितलाई सामुहिक प्रवेश गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण सरकारी निकाय लगायतका क्षेत्रमा दलितलाई सामुहिक प्रवेश गर्नुपर्ने लगायत ८४ बुँदे माग दलित अगुवाहरूले राखेका छन् ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, स्थानीय निकायमा १३.८ प्रतिशत दलित उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने, प्रद्यानमन्त्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमा दलित अनिवार्य गर्नुपर्ने, हत्या गरिएका जातिय विभेदसँग सम्बन्धीत घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने, भूमिहिन दलितलाई भूमि दिनुपर्ने, जग्गाधनी पूर्जा तत्काल दिनुपर्ने, घरविहिन दलितलाई घर दिनुपर्ने, लघुवित्त समूह, सहकारी, बैंकमा रहेको दलितको ऋण मिनाह गर्नुपर्ने, दलितलाई विनाधितो विना व्याज ऋण दिनुपर्ने लगायतका माग आन्दोलनकारीले राखेका छन् ।
यसैगरी, सरकारी तथा निजी विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा हुनुपर्ने, दलित विद्यार्थी भर्ना अभियानको सुरुवात गर्नुपर्ने, सेना प्रहरी स्कुलमा दलित समुदायका बालबालिकालाई निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने, एक कार्यालय एक दलित कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहका दलित कर्मचारीका बालबालिकालाई सम्बन्धित सङ्गठनको संस्थामा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
यस्तै, डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर लगायतका अध्ययनमा १३.८ प्रतिशत दलित विद्यार्थीलाई निशुल्क तथा अनिवार्य गर्नुपर्ने, दलित गर्भवतिलाई निशुल्क सेवा तथा अन्य महिलाको निशुल्क उपचार तथा स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलित समुदायको पुख्र्याैली पेसामा आधारित विषयमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि दलित विश्वविद्यालयको व्यवस्था गनुपर्ने, पेसा संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, निशुल्क छात्रावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निशुल्क भिसा व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारको व्यवस्था गनुपर्ने, निशुल्क विद्युत, पिउनेपानी टेलिफोनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हवाइ टिकट तथा सवारी साधनमा छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै खाले व्यवसायमा सहुलियतको व्यवस्था हनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
यसैगरी राजनीतिक आन्दोलन, जनआन्दोलन, सामाजिक आन्दोलन, तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने, मारिएका, घाइते भएका, अपाङ्ग भएकालाई न्याय, क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक न्याय दिनुपर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वमा शहिद, घाइते, बेपत्ता, अपाङ्ग अयोग्य भनिएका लडाकुलाई न्याय, उपचार, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति सार्वजनिक गरिनुपर्ने, क्षतिपूर्ति, रोजगार तथा उचित व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै संवैधानिक आयोगमा दलित अनिवार्य, राजदुत तथा सबै कुटनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने, राजनीतिक नियुिक्तमा दलित अनिवार्य गर्नुपर्ने, निशुल्क विमाको व्यबस्था गर्नुपर्ने, एक घर एक रोजगारको व्यबस्था गर्नुपर्ने, एक घर एक उत्पादनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ५० वर्षमा दलित समुदायका जेष्ठ नागरिकलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने जल, जमिन, र जङ्गलमा दलित समुदायको स्वामित्व हुनुपर्ने लगायतका ८४ बुँदे माग सहित धर्नामा बसेका छन् ।
मागका विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग पटक पटक छलफलमा बसेको भएपनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको दलित समुदायबाट धर्नामा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका अम्मर विकले बताउनुभयो ।
