सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु पर्नेमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
इन्सेकले चैत २८ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवम् सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो-‘पार्टी ह्वीप दोस्रो कुरा हो सबैभन्दा पहिलो कुरा सर्वपक्षीय सहमति हुनु आवश्यक छ ।’ पीडितको प्रतिनिधित्व बिना यो प्रक्रिया पूरा हुनै नसक्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
सांसद केसीले हतारोमा प्रक्रिया पूरा गरेर यसअघिका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नु भयो । छलफललाई ठूलो दायरामा लगेर पीडितले न्याय पाउने वातावरण तय गर्नु पर्नेमा उहाँको जोड छ ।
पूर्वमन्त्री एवम् सांसद विमला राई पौड्यालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि पीडित र सरोकारवालासँगको छलफल नगरी ठोस निर्णय लिन नहुने बताउनु भयो ।
सांसद सुशीला श्रेष्ठले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरे अनुसार नै यस विषयमा देखा परेका समस्या समाधान गर्नु पर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।
द्वन्द्वपीडित एवम् सांसद मैना कार्कीले पीडितलाई बेवास्ता गरेर कानुन ल्याएमा समस्या झन् बढ्ने हुँदा पीडितलाई शान्ति प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्न पीडितको सहभागिता, मानव अधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको परामर्श तथा सर्वोच्च अदालतले दिएका अदेशलाई स्मरण गर्दै कानुन बनाउन सांसदको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
इन्सेकले काठमाडौंमा सांसदहरूसँग आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तरसम्वाद कार्यक्रमममा धारणा राख्दै इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले संसदमा विशेष समिति बनाएर पीडितसहित सरोकारवालासँग छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्नु पर्ने बताउनु भयो ।
टिका ढकालले अहिले संसदमा पेश गरिएको विधेयकलाई संशोधन नगरी पारित गरेमा पीडितले न्याय नपाउने बताउनु भयो । पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार नगरी तथा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको सम्बोधन नगरी ल्याइने विधेयकले फेरि पनि पीडितलाई धोका दिने उहाँको भनाइ छ ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालको आन्तरिक विषय मात्रै होइन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर चासो र सरोकार रहेको छ ।’ उहाँले भन्नु भयो-‘सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा दिएका आदेश तथा परमादेश अनुसार ऐन संशोधन भयो भने पीडितका मुद्दा समेट्छ ।’