कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्व पीडित नागरिकले प्रभावित नागरिकका लागि बनाइएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको सहकार्यमा ०७९ चैत १७ गते कर्णालीका १० जिल्लाका द्वन्द्व पीडित लगायत सरोकारवाला निकायको सक्रियतामा १७ बुँदे माग सहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटालाई ऐन संशोधनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ बर्ष नाघिसक्दा पनि पिडितहरु विच गरिएका प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयन नभएका कारण ज्ञापनपत्र बुझाइएको द्वन्द्व प्रभावित सितलसिहं राठोरले बताउनुभयो । प्रतिवद्धताहरूको पालना गर्नुपर्ने मुख्य जम्मेवारी रहेका नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राजनीतिक दल तथा नेताहरूलगायत समग्र सरोकारजवालाहरू संबेदनशील, इमान्दार र जवाफदेही नभएकोले न्याय तथा उपचार पाउन र नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सार्थक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा २०७९ फागुन २५ गते नेपाल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेश्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कतिपय व्यवस्थाहरुमा गम्भीर त्रुटीहरु रहेको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउदै उक्त त्रुटिहरु सच्याई विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनाउन पहल गरिदिन पनि द्वन्द्व पीडितले आग्रह गरेका छन् ।
विधेयकमा मुलतः विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिने, आयोगको पदावधि एक बर्ष बाट दुई बर्ष हुने र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने हदम्याद छ महिनाबाट एक बर्ष हुनेगरी बढाइएको बाहेकका अन्य त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरु हुबहु राखी चालु संसद अधिवेशनमा पेश गरिएकोप्रति द्वन्द्व प्रभावितले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहीतालगायतका विषयमा संसोधन विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरुलाई नसच्याई पारित गरिए सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्ने र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण तीब्र गतिमा अगाडी बढ्नेमा समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
साथै द्वन्द्व प्रभावितले सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रत्याभूतीका लागि कुन मार्गचित्र अंगाल्ने, कहिले, कसले र के के गर्ने भन्ने विषयमा समयतालिका, स्पस्ट मार्गचित्र र ठोस कार्ययोजना बनाइनु पर्दछ । पीडित समुदायका दैनिकी, औषधोपचार र तत्कालिन आवश्यकताहरूको सम्बोधनका कार्यक्रम तत्काल लागु गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
पीडितलाई न्यायबाट बन्ञित गर्ने, जघन्य अपराधका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक प्रावधान हटाउनुका साथै सर्वोच्च अदालतको परमादेश र पीडितहरूसँग गरिएका परामर्शहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रकृयालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडित केन्द्रित बनाउन हामी सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेका छन् । साथै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई लैंगिक संबेदनशील, पीडितमैत्री, गोपनीय एवं सुरक्षित बनाउन, बलात्कारका घटनाहरूको आयोगमा उजुरी नपरेका र उजुरी गर्न छुटेकाहरूको उजुरीहरूलाई पनि ग्रहण गर्न र उजुरी हाल्ने क्रमदेखि न्याय निरुपणसम्मको क्रममा सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित लैंगिकमैत्री विशेष संयन्त्रको व्यवस्था कानुनमानै गर्न ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरि सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन तथा हाल संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उलङ्घनको परिभाषा र मापदण्डहरूको परिभाषा गरिएको छैन । तसर्थ विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उलङ्घन र मानवअधिकार उल्लंघनलाई स्पष्टरूपमा परिभाषित गर्नु पर्ने निशस्त्र व्यक्ति वा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतीका यौन हिंसा, जवरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य तथा यातना, अंगभंग वा अपांग बनाउने कार्यलाइ मानवअधिकारको गम्भीर उलङ्घन अन्तगर्त राखिनु पर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्याय पक्रियाको सफलताको लागि कानुनी बैधता मात्र नभएर समाजिक बैधतासमेत पाउनु आवश्यक हुने भएकोले यस प्रक्रियामा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको योग्यता, अनुभव र मार्गचित्रका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी र विश्वसनिय पक्रियाद्वारा सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गरी विश्वसनीय, सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तै, राजनीतिक दलको बहुमत हुने गरी गठन गरिने सिफारिस समितिको संरचना नै बदल्नु आवश्यक भएको भन्दै यसका लागि विधेयकलाइ पूर्व प्रधानन्यायाधिश र मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधि यथावत राखी सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधिश एवं पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत हुनेगरी सिफारिस समिति गठन गरिने कानुनी व्यवस्था हुनेगरी संसोधन गरीनु पर्ने र सिफारीस समितले स्पष्ट मार्गचित्र, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया, योग्यता र मापदण्डका आधारमा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आयोगका नीति नियम, निर्देशिका, संरचना निर्माण गर्दा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पीडित समुदायको पीडा र भावनालाई आत्मसात गर्दै आयोगले गर्ने व्यवहार सम्वेदनशील र भावनात्मक रूपमा पीडितको मन जित्ने हुनु पर्दछ । मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था समेत गरीनु पर्ने पीडित तथा साक्षीको गोपनियता तथा संरक्षण, दसीप्रमाण, बयान आदिको सुरक्षा र गोपनीयताका लागि विश्वसनीय उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने, आयोगको प्रतिवेदन तथा सिफारिसको सरकारले प्राथमिकता र इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग ज्ञापनपत्र मार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै,पीडित समुदायको सहकार्यमा पीडित समुदायका साझा र विशेष आवश्यकताहरूको सुनिश्चितता हुनेगरी अल्पकालीन एवं दीर्घकालिन विस्तृत पारिपूरण नीति निर्माण गरी, तीनै तहका सरकारले द्वन्द्व पीडित समुदायलगायतका सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोग ऐन, २०७१ मा रहेको बेपत्ताको परिभाषा हटाइएकोमा बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषालाई संशोधन विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैगरी, आयोग वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत फौजदारी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरीनु पर्ने, आयोगले अभियोजनका लागि सिफारिस गरेको र त्यसउपर थप अनसुन्धान गर्नुपुर्ने अवस्थामा उक्त अनुसुन्धान एक वर्ष भित्र सम्पन्न हुन नसकेमा अवभियोजन गर्नका लागि थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।
न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने भनी गरिएको व्यवस्थालाइ संशोधन गरी उच्च अदालत गठन प्रकियासम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम नै सङ्क्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, अभियुक्तले सत्यतथ्य खुलाएको, क्षतिपूर्ति तिर्न राजी भएको, उल्लंङन हुँदाको सन्दर्भ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त लगायतका आधारमा अभियोजन र सजाय निर्धारण गर्दासमेत घटी सजाय गर्नुपर्ने भनी विशेष अदालतलाई नै निर्देश र हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भन्दै यसलाई संशोधन गरी दण्ड सजायको निर्धारण गर्ने न्यायालयको स्वतन्त्र अधिकारको सुनिश्चिता गर्नु पर्ने लगायतमा १७ बुँदे माग गदैृ ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेशबाट केन्द सरकारसम्म द्वन्द्व पीडितका लागि आफुले सक्दो पहल चाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्री जिसीले प्रदेशमा आवश्यक कानुन बनाउन परेमा द्वन्द्व प्रभावितको पनि सक्रिय सहभागिता गराउने समेत प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
यस्तै ज्ञापनपत्र बुझन क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले आज नै चैत १७ प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्ने गरी ज्ञापनपत्र पठाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
