दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हेतु उम्मेदवारी मनोनयन सहज बनाउन संसद्द्वारा ०७४ जेठ २५ गतेको सर्वसम्मत निर्णयको स्वागत गर्दै स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानले राजपा लगायतका दलको माग सम्बोधनको विश्वसनीय थालनी गर्न माग गरेको छ ।
‘कानुनबमोजिम अब दल दर्ता गर्ने र दलगत निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो, जसले चेतना र नेतृत्वको विकास गर्छ । लोकतन्त्रको सबलीकरणमा विश्वास राख्ने राजनीतिक दलहरूबीचको विद्यमान द्वन्द्वले मुलुक र जनताको हित गर्दैन ।’-अभियानका तर्फबाट इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल र नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष ईन्द्रप्रसाद अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘लोकतान्त्रिक विधिद्वारा उल्लेखित विषयहरूको निरुपणका लागि नेपाल सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षसमेत सबैको तत्काल वचनवद्धता जारी गरियोस् । उक्त प्रतिवद्धतालाई संसदको औपचारिक विषयमा प्रवेश गराइयोस् ।’
अभियानले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, निर्वाचन आयोगका प्रमुख डा. अयोधीप्रसाद यादव र राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, अध्यक्षको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।