दलित ऐन कार्यान्वयन गराउन मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

प्रादेशिक संवाद समूह र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गराउन चैत ६ गते ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रादेशिक संवाद समूह र इन्सेक मधेस प्रदेशले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनकलागि बुझाएको ध्यानआकर्षण पत्र बुझदै मुख्यमन्त्री यादवले ऐन कार्यान्वयनकालागि आठ ओटै जिल्लामा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकिय अधिकृतहरूलाई जानकारी गराउन भेला बोलाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
पहिलो चरणमा भेला र दोश्रो चरणमा पत्रचार गरी सबै स्थानीय तहलाई ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठनकालागि पत्रचार गर्ने यादवले बताए । प्रदेश सभाबाट पारित दलित शसक्तिकरण ऐनमा चार प्रकारका समितिहरूको प्रावधान राखिएको भएपनि स्थानीय तहले समिति गठन नभएको र प्रदेश स्तरीय समिति सक्रिय नरहेकोले समितिहरूलाई सक्रिय बनाउन संवाद समूहले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानआकर्षण गराएको हो ।
ऐनबमोजिम बनेका प्रदेश स्तरीय समितिहरू पूर्णता नपाएको र क्रियाशील पनि नरहेको भन्दै संवाद समूहले मुख्यमन्त्री यादवको ध्यानआकर्षण गराएको हो । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेका जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति र सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको दलित विकास समितिलाई पूर्णता दिलाई थप क्रियाशीलताको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संवाद समूहले माग गरेको छ । प्रदेशमा रहेका १ सय ३६ पालिका मध्ये १३ स्थानीय तहमा संवाद समूहको पहलमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन भएको र बाँकी स्थानीय तहमा समिति गठनकालागि प्रदेश सरकारले सक्रियता बढाउन संवाद समूहले माग गरेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले दलित समुदायको विकासका लागि भनेर ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७६’ बनाए तापनि तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । ०७५ कात्तिक २० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो ऐन प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि ०७६ मङ्सिर २४ गते ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । सरकारले यो ऐनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो ।
प्रदेशका दलित समुदायको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक रुपमा सबल बनाउनुको साथै उनिहरूको अधिकार प्राप्त गर्न मधेश प्रदेश सरकारले दलितलाई रासन कार्ड, वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था, दलित विद्यार्थीलाई मासिक निर्वाह भत्ता ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन नहुँदा कानुनले प्रदेशमा व्यवस्था गरेको सुविधाबाट दलित समुदाय बञ्चित छन् । ऐनमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, स्थानीय तहमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, दलित विकास समिति र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।
ऐन बारेको छलफल कार्यक्रममा पनि सरोकारवाला निकायहरूले ऐन कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदाय अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । मधेस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत दलित समुदाय रहेपनि प्रदेश र स्थानीय तहको राज्य र राजनीतिमा त्यस समुदायको उपस्थिति प्रायः नगन्य रहेको छ । आर्थिक रुपमा चरम गरिबीको सिकार त्यस समुदायका नागरिकहरूले अनेक प्रकारका जातीय विभेद पनि भोग्दै आएका छन् ।