दलित नागरिक समाजले नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको व्यवहारिक अवस्था अन्त्य गर्न अपिल गरेको राससले जनाएको छ ।
“छुवाछूतको व्यवहारिक अवस्था अन्त्य गर्दै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको प्रतिबद्धता, संविधान र कानुनअनुसार दलित समुदायको मानवअधिकार, समानुपातिक सहभागिता, समावेशीकरण, आत्मसम्मान र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सबैसँग आग्रह गर्दछौँ”- छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषाणा भएको ११ औँ वर्ष पुगेको अवसरमा समाजद्वारा जेठ २१ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारद्वारा विधिवतरूपमा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको एघारौँ वर्ष पुगिसक्दा पनि निरन्तर बढ्दै गएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाप्रति समाजले सरकार र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भइसकेको छ वर्ष पुगिसक्दासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद भएको समाजको भनाइ छ ।